Mazagon Dock Shipbuilders के शेयर में आज हलचल दिखी। खबर है कि सरकार फाइनेंशियल ईयर 2027 तक कंपनी में अपनी **5%** हिस्सेदारी बेच सकती है। साथ ही, आंध्र प्रदेश में नए शिपयार्ड प्रोजेक्ट की भी चर्चा है। निवेशक इन बातों के असर पर नजर बनाए हुए हैं।
सरकारी हिस्सेदारी बिक्री की तैयारी
बुधवार, 12 अगस्त 2026 को Mazagon Dock Shipbuilders के शेयरों में खास हलचल देखने को मिली। दरअसल, सरकार की ओर से कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 5% तक की हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए बेच सकती है। OFS में शेयर खुले बाजार में बेचे जाते हैं, जिससे स्टॉक पर सप्लाई का दबाव बन सकता है। यही वजह है कि बाजार इस खबर पर बारीकी से नजर रख रहा है।
नए प्रोजेक्ट की ओर कदम
हिस्सेदारी बिक्री की खबरों के साथ-साथ, कंपनी विस्तार की योजनाओं पर भी काम कर रही है। 11 अगस्त 2026 को मैनेजमेंट ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ डुगराजूपाटनम में एक नए ग्रीनफील्ड शिपयार्ड प्रोजेक्ट को लेकर अहम चर्चा की। यह प्रोजेक्ट कंपनी की लॉन्ग-टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा हो सकता है, जिसका मकसद मुंबई स्थित मौजूदा सुविधाओं से आगे क्षमता बढ़ाना है।
दमदार तिमाही नतीजे
कंपनी के हालिया वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो, जून 2026 को समाप्त तिमाही में Mazagon Dock ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 22% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी का मुनाफा बढ़कर ₹550 करोड़ हो गया है। इसी अवधि में, ऑपरेशनल रेवेन्यू 12% बढ़कर ₹2,943 करोड़ रहा। ये आंकड़े बताते हैं कि बाजार की अस्थिरता के बावजूद कंपनी का मुख्य कारोबार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
निवेशकों के लिए अहम बातें
हालांकि, शेयरधारकों के लिए कुछ और बातें भी ध्यान देने लायक हैं। जहां मुनाफा बढ़ रहा है, वहीं कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग 30 जून 2026 तक घटकर ₹18,218 करोड़ रह गया है, जो मार्च 2026 के अंत में ₹20,535 करोड़ था। यह कमी मौजूदा प्रोजेक्ट्स के पूरे होने और डिलीवरी के कारण हुई है। कंपनी का भविष्य प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोग्राम जैसे बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने की क्षमता पर निर्भर करेगा।
इसके अलावा, शेयरधारकों के लिए एक और महत्वपूर्ण तारीख है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ₹4.62 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड के लिए 20 अगस्त 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होने के नाते, Mazagon Dock सरकारी नीतियों और निर्देशों के अधीन है। नए ग्रीनफील्ड शिपयार्ड का विकास, सरकारी हिस्सेदारी बिक्री की टाइमलाइन और नए डिफेंस ऑर्डर की स्थिति आने वाली तिमाहियों में निवेशकों के लिए मुख्य फोकस क्षेत्र रहेंगे।