महाराष्ट्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) के बकाए के रूप में लगभग ₹800 करोड़ जारी करने की योजना बना रही है। यह भुगतान नवंबर और दिसंबर 2025, तथा जनवरी 2026 के बकाया का निपटारा करेगा और मई 2026 के वेतन वितरण में शामिल किया जाएगा। इस समायोजन से राज्य के विभिन्न विभागों और वेतनमानों के व्यापक दायरे के कर्मचारी प्रभावित होंगे, जिनमें पांचवें, छठे और सातवें केंद्रीय वेतन आयोगों के तहत आने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं।
पेंशनर्स को भी मिलेगा DA का लाभ
कर्मचारी एरियर के अलावा, राज्य प्रशासन ने अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए महंगाई राहत (dearness relief) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2026 से उनकी महंगाई राहत 60% तक बढ़ती हुई दिखेगी। यह बदलाव नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में हालिया अपडेट के अनुरूप है।
