महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली के एक आदिवासी आवासीय स्कूल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फैसला तीन छात्राओं की सांप के काटने से हुई मौत के बाद लिया गया है। सरकार ने राज्य भर के **500** से अधिक सहायता प्राप्त आश्रम स्कूलों का थर्ड-पार्टी ऑडिट कराने का भी आदेश दिया है, ताकि सुरक्षा में गंभीर चूक और प्रशासनिक लापरवाही के मामलों की जांच हो सके।
क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली के जैप्टलाई में स्थित एक आवासीय आदिवासी स्कूल का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया है। यह घटना 9 अगस्त, 2026 को हुई थी, जब स्कूल की तीन छात्राओं की सांप के काटने से मौत हो गई थी। इस घटना ने तत्काल सरकारी प्रतिक्रिया को प्रेरित किया, क्योंकि संस्थान में गंभीर लापरवाही की खबरें सामने आई थीं।
सरकार का बड़ा एक्शन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संस्थान को बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षकों और वार्डन जैसे बुनियादी सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं थे। सरकार ने उस निरीक्षण अधिकारी को निलंबित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसने स्कूल की स्पष्ट कमियों के बावजूद उसकी स्थिति के बारे में अनुकूल रिपोर्ट दी थी। यह कार्रवाई सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों की निगरानी के लिए बनाई गई प्रणाली में एक बड़ी विफलता को उजागर करती है।
राज्य भर में ऑडिट का ऐलान
इस त्रासदी के बाद, राज्य प्रशासन ने महाराष्ट्र भर में 500 से अधिक सहायता प्राप्त आश्रम स्कूलों का एक व्यापक थर्ड-पार्टी ऑडिट शुरू किया है। इस ऑडिट का उद्देश्य इन संस्थानों के परिचालन मानकों का मूल्यांकन करना है, जिसमें बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, स्टाफ की आवश्यकताएं और छात्रों की सुरक्षा के प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य उन प्रणालीगत खामियों का पता लगाना है जो अन्य दूरदराज के या आंतरिक स्थानों में मौजूद हो सकती हैं।
आगे क्या?
इस राज्य-व्यापी ऑडिट के निष्कर्ष आदिवासी विकास विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण निगरानी बिंदु होंगे। विशेषज्ञों के लिए, मुख्य ध्यान इस बात पर होगा कि क्या यह थर्ड-पार्टी समीक्षा बेहतर रखरखाव बजट, सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन और इन स्कूलों की निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए अधिक जवाबदेही की ओर ले जाती है। इन आवासीय संस्थानों में सुरक्षा मानकों का कार्यान्वयन राज्य प्रशासन के लिए तत्काल प्राथमिकता बनी हुई है।