Maharashtra Government का बड़ा ऐलान! एंटी-नारकोटिक्स फोर्स को मिलेगा 30% ज्यादा वेतन

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AuthorAditya Rao|Published at:
Maharashtra Government का बड़ा ऐलान! एंटी-नारकोटिक्स फोर्स को मिलेगा 30% ज्यादा वेतन

महाराष्ट्र सरकार ने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के जवानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब ANTF के कर्मचारियों को उनके बेसिक पे का **30%** अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। यह कदम ड्रग्स से जुड़े खतरनाक ऑपरेशन्स में काम करने वाले अफसरों को आकर्षित करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

एंटी-नारकोटिक्स फोर्स के लिए बड़ी खुशखबरी

महाराष्ट्र सरकार ने अपने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के जांबाज जवानों के लिए एक खास इंसेंटिव (Incentive) की मंजूरी दे दी है। अब ANTF में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके बेसिक पे (Basic Pay) का 30% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई जैसे जोखिम भरे कामों में लगे अफसरों को सम्मानित करना और उन्हें बेहतर सुविधाएं देना है।

इंसेंटिव की पूरी जानकारी

यह 30% का अतिरिक्त भत्ता 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत दिया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह भत्ता केवल ANTF में सक्रिय रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा और यह उनकी सैलरी में बढ़ोतरी करेगा। हालांकि, यह विशेष ड्यूटी अलाउंस (Specific-Duty Allowance) माना जाएगा, इसलिए इसकी गणना दूसरे कर्मचारी लाभों या रिटायरमेंट की रकम में नहीं जोड़ी जाएगी। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी ANTF से कहीं और ट्रांसफर हो जाता है, तो यह भत्ता तुरंत बंद कर दिया जाएगा।

टैलेंट को आकर्षित करने की पहल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो गृह विभाग भी संभालते हैं, ने विशेष यूनिट्स में मैनपावर मैनेजमेंट की पुरानी दिक्कतों को दूर करने के लिए यह कदम उठाया है। पहले ऐसी चिंताएं थीं कि एंटी-नारकोटिक्स विंग कभी-कभी टॉप टैलेंट को आकर्षित करने में संघर्ष करती थी। इस वित्तीय इंसेंटिव के जरिए, सरकार का इरादा कुशल जांचकर्ताओं और अधिकारियों के लिए एक अधिक आकर्षक माहौल बनाना है।

यह पॉलिसी उन जगहों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पहले से चल रहे इंसेंटिव प्रोग्राम्स से प्रेरित है, जैसे नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau)। सरकार का कहना है कि यह ANTF की ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल 30% पे इंसेंटिव की घोषणा की गई है, लेकिन सरकार भविष्य में यूनिट की प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए प्रमोशन और अन्य विशेष वेतन संरचनाओं जैसे अतिरिक्त उपायों पर भी विचार कर रही है।

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.