MNLU नागपूर: PhD एडमिशन में आरक्षण कोटे पर सवाल, SC आयोग और बॉम्बे हाई कोर्ट की नज़र

महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (MNLU), नागपूर, अपने 2025 PhD एडमिशन प्रोसेस को लेकर विवादों में घिर गई है। यूनिवर्सिटी ने कथित तौर पर अनिवार्य आरक्षण कोटे को लागू न करने के आरोपों के बीच आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए एक नई प्रवेश परीक्षा की घोषणा की है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) ने संज्ञान लिया है और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी इसे चुनौती दी गई है।

क्या हुआ?

महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (MNLU), नागपूर, शैक्षणिक सत्र 2025 के लिए अपने PhD एडमिशन प्रोसेस को लेकर चर्चा में है। यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी कर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को एक नई प्रवेश परीक्षा देने का निर्देश दिया है। यह कदम यूनिवर्सिटी पर PhD सीटों के लिए अनिवार्य आरक्षण नीतियों का पालन न करने के आरोपों के बाद उठाया गया है। इस फैसले के कारण एडमिशन प्रक्रिया में अव्यवस्था पैदा हो गई है, जहाँ अनारक्षित श्रेणी के छात्र पहले ही अपनी क्लासेज़ शुरू कर चुके हैं, जबकि आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए एक अलग प्रक्रिया आयोजित की जा रही है।

गवर्नेंस और अनुपालन पर सवाल

किसी भी सार्वजनिक संस्थान के लिए, आरक्षण कोटे का निष्पक्ष कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी में वर्तमान स्थिति आंतरिक गवर्नेंस और प्रक्रिया पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। भारत में सार्वजनिक संस्थानों को SC, ST, OBC और अन्य समूहों के लिए विशिष्ट आरक्षण प्रतिशत का पालन करना अनिवार्य है। जब चयन प्रक्रिया इन नियमों से भटकती हुई दिखती है, तो यह अक्सर प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियों को जन्म देती है, जिससे शैक्षणिक कैलेंडर बाधित हो सकता है और संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच सकता है।

विवाद की जड़

चिंताएँ तब शुरू हुईं जब यूनिवर्सिटी ने फरवरी 2026 में एक अनंतिम चयन सूची जारी की। इसमें कुल 26 में से 22 उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी से थे। आरक्षित श्रेणियों से केवल चार उम्मीदवार - तीन OBC और एक Nomadic Tribe (B) - ने एडमिशन पाया। SC, ST, या SEBC श्रेणियों के तहत कोई भी उम्मीदवार चयनित नहीं हुआ, जिससे विरोध प्रदर्शन और औपचारिक शिकायतें हुईं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यूनिवर्सिटी ने आरक्षित उम्मीदवारों के लिए 50% का बेंचमार्क लागू किया और फिर उसे वापस ले लिया, जिसे शुरू में अधिसूचित नहीं किया गया था। इसी मुद्दे को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक उम्मीदवार, दीपक नामदेव खरात, द्वारा चुनौती दी गई थी, जिन्होंने आरक्षित सीट के लिए योग्यता प्राप्त की थी लेकिन उन्हें एडमिशन नहीं मिला।

कानूनी और नियामक निगरानी

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) ने इन कोटे के कार्यान्वयन के संबंध में यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किए हैं। यह नियामक ध्यान यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक निर्णयों में जटिलता की एक परत जोड़ता है। यूनिवर्सिटी ने अब सीटों की कमी को दूर करने के लिए 19 सीटों के लिए एक रिक्ति दौर की घोषणा की है, जिसके लिए 19 जुलाई, 2026 को एक नई प्रवेश परीक्षा निर्धारित की गई है। हालांकि, पर्यवेक्षकों का मानना है कि इन अतिरिक्त सीटों के साथ भी, आरक्षित श्रेणियों का कुल आवंटन कानून द्वारा आवश्यक प्रतिशत से कम रह सकता है। उदाहरण के लिए, गणना से पता चलता है कि OBC आरक्षण कोटा, जो कुल सीटों के आधार पर एक विशिष्ट सीट संख्या के अनुरूप होना चाहिए, आवंटित सीटों की वास्तविक संख्या से मेल नहीं खाता है।

हितधारकों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

जैसे-जैसे स्थिति विकसित होती है, कई प्रमुख क्षेत्रों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है। बॉम्बे हाई कोर्ट में कानूनी कार्यवाही का परिणाम यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। इसके अलावा, हितधारक इस बात पर भी नज़र रखेंगे कि यूनिवर्सिटी जुलाई 2026 के लिए नई प्रवेश परीक्षा का प्रबंधन कैसे करती है और क्या इससे सभी आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी एडमिशन प्रक्रिया होती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सवालों का यूनिवर्सिटी का जवाब भी यह संकेत देगा कि संस्थान इन गवर्नेंस चिंताओं को कैसे हल करने की योजना बना रहा है।