5 जून को न्यू दिल्ली के डेटा सेंटर में आग लगने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (MCA) के पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से कंपनियों की फाइलिंग और वैधानिक अनुपालन प्रभावित हो रहा है। कंपनियों को राहत देते हुए, मिनिस्ट्री ने DPT-3 फॉर्म सहित कई फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। निवेशकों और कंपनी प्रबंधन को सलाह है कि वे इन समय-सीमाओं पर नज़र रखें ताकि देरी से फाइलिंग पर लगने वाले जुर्माने से बच सकें।
MCA पोर्टल पर तकनीकी संकट
5 जून को नई दिल्ली स्थित अपने मुख्य डेटा सेंटर में आग लगने की घटना के बाद से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (MCA) का डिजिटल फाइलिंग पोर्टल लगातार तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहा है। इन समस्याओं के चलते यूज़र ऑथेंटिकेशन, डॉक्यूमेंट डाउनलोड और विभिन्न वैधानिक फॉर्म जमा करने जैसी ज़रूरी सेवाओं तक पहुंच बाधित हो गई है। फिलहाल, पोर्टल चेन्नई स्थित डिजास्टर रिकवरी साइट से काम कर रहा है, लेकिन कई यूज़र्स को अभी भी कनेक्टिविटी की समस्या और सिस्टम एरर का सामना करना पड़ रहा है।
वैधानिक फाइलिंग और अनुपालन पर असर
पोर्टल की इस अस्थिरता ने व्यवसायों के लिए परिचालन संबंधी बाधाएं खड़ी कर दी हैं। कंपनियां और उनके पेशेवर सलाहकार, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी, एनुअल रिटर्न्स और डिपॉजिट डिस्क्लोजर जैसी अनिवार्य फाइलिंग को प्रोसेस करने में संघर्ष कर रहे हैं। पोर्टल की मौजूदा तकनीकी स्थिति ने विशेष रूप से उन फॉर्म्स के री-सबमिशन को प्रभावित किया है जिन्हें पहले तकनीकी सुधारों के लिए लौटा दिया गया था, साथ ही नई कंपनियों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) के नाम रिज़र्वेशन को भी प्रभावित किया है। यह देरी ऐसे व्यस्त समय में आई है जब कई संस्थाएं आगामी एनुअल फाइलिंग की समय-सीमाओं को पूरा करने की तैयारी कर रही हैं।
सरकारी डेडलाइन में विस्तार
इन चुनौतियों से निपटने और सिस्टम फेलियर के कारण होने वाली देरी के लिए कंपनियों पर जुर्माना लगाने से रोकने के लिए, सरकार ने विशेष विस्तार की घोषणा की है। फॉर्म DPT-3, जो डिपॉजिट के डिस्क्लोजर से संबंधित है, फाइल करने की अंतिम तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने 21 जून से 30 जून के बीच समाप्त होने वाले कंपनी और LLP नाम रिज़र्वेशन के संबंध में भी राहत प्रदान की है, जिनकी वैधता 10 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह, इस अवधि के दौरान समाप्त होने वाले ई-फॉर्म्स के री-सबमिशन की अंतिम तिथियों को भी 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।
परिचालन का भविष्य और निवेशकों के लिए जानकारी
हालांकि सरकार अपने बैकअप साइट से परिचालन को सामान्य करने के लिए काम कर रही है, लेकिन मुख्य सर्वर की पूरी तरह से बहाली के लिए कोई निश्चित समय-सीमा अभी स्पष्ट नहीं है। कॉर्पोरेट संस्थाओं और उनके हितधारकों के लिए मुख्य चिंता यह है कि क्या सितंबर और अक्टूबर में आगामी पीक फाइलिंग सीज़न के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर स्थिर रहेगा, जब आमतौर पर ट्रैफिक की मात्रा बहुत अधिक होती है। निवेशकों और कंपनी प्रबंधन को सिस्टम की स्थिरता पर अपडेट या अतिरिक्त डेडलाइन रिलैक्सेशन के संबंध में MCA से आगे की आधिकारिक सूचनाओं पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए। नियामक अनुपालन बनाए रखने और संभावित विलंब शुल्क या प्रशासनिक कार्रवाई से बचने के लिए, जैसे ही पोर्टल अनुमति देता है, सभी वैधानिक फाइलिंग्स को ट्रैक करना और जमा करना सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।