केरल सरकार नवंबर में नई शराब नीति पेश करने की तैयारी में है, जिसका मकसद शराब पर नियंत्रण और पर्यटन के बीच तालमेल बिठाना है। इस बदलाव से लाइसेंसिंग नियमों में सख्ती के संकेत मिले हैं, जिससे इस सेक्टर की कंपनियों के लिए अनिश्चितता बढ़ सकती है।
केरल सरकार की ओर से नवंबर में नई शराब नीति के ऐलान ने राज्य में काम कर रही हॉस्पिटैलिटी और स्पिरिट्स कंपनियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आबकारी मंत्री एम. लिजू ने पुष्टि की है कि प्रशासन एक ऐसे ढांचे को अंतिम रूप दे रहा है, जिसका उद्देश्य शराब की खपत को नियंत्रित करने के साथ-साथ पर्यटन उद्योग की जरूरतों का भी ख्याल रखना है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक अहम स्तंभ है।
निवेशकों के लिए चेतावनी
इस नीति में बदलाव का सीधा मतलब लाइसेंसिंग और कंप्लायंस (Compliance) के मोर्चे पर सख्ती हो सकता है। राज्य सरकार पहले ही पिछली सरकार के नियमों से इतर रुख अपना रही है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों की बारीकी से जांच कर रही है। इसमें उन परमिट्स की समीक्षा भी शामिल है जो पुरानी व्यवस्था के तहत दिए गए थे। सरकार ने पहले ही बेकरी जैसे गैर-विशेषीकृत रिटेल आउटलेट्स पर वाइन बिक्री के कुछ लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
बिजनेस पर क्या होगा असर?
भारत में शराब एक राज्य का विषय है, इसलिए लाइसेंसिंग नियमों में अचानक बदलाव से होटलों, रेस्टोरेंट्स और शराब बनाने वाली कंपनियों के रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ता है। मौजूदा प्रशासनिक समीक्षा से संकेत मिल रहे हैं कि मौजूदा बिजनेस लाइसेंसों को नई और कड़ी शर्तों के दायरे में लाया जा सकता है।
निवेशकों को विशेष रूप से इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि नई नीति 'ऑन-प्रेमिस' और 'ऑफ-प्रेमिस' बिक्री को कैसे प्रभावित करती है। साथ ही, कंपनियों को नए नियमों के अनुरूप ढलने के लिए अपनी लागत (compliance cost) बढ़ानी पड़ सकती है, जो उनके मार्जिन पर असर डाल सकती है।