अभिनेता प्रकाश राज और कई सामाजिक संगठनों ने कर्नाटक सरकार को एक याचिका सौंपी है। उनका आरोप है कि हालिया मतदाता सूची संशोधन के दौरान 1.09 करोड़ मतदाताओं को गलत तरीके से डिलीट करने के लिए फ्लैग किया गया है। बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम कटने की आशंका जताते हुए, कार्यकर्ता इस प्रक्रिया को तीन महीने बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि योग्य नागरिकों को बाहर न किया जाए।
क्या है पूरा मामला?
अभिनेता प्रकाश राज, कई नागरिक समाज संगठनों के साथ, कर्नाटक में चुनावी रोल की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ औपचारिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये समूह सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया बड़ी संख्या में नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकती है।
इस मुद्दे के केंद्र में कर्नाटक भर में लगभग 1.09 करोड़ मतदाताओं का ASDDO कैटेगरी के तहत फ्लैग किया जाना है। ASDDO का मतलब है - अनुपस्थित (Absent), स्थानांतरित (Shifted), मृत (Deceased), डुप्लीकेट (Duplicate), या अन्य (Otherwise)। एक्टिविस्ट्स का तर्क है कि अगर इस बड़े पैमाने पर फ्लैगिंग को ठीक नहीं किया गया, तो योग्य मतदाताओं के नाम बिना उचित सत्यापन के हटाए जा सकते हैं।
बेंगलुरु में विशेष चिंता
खासकर बेंगलुरु को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जहां कार्यकर्ताओं का दावा है कि शहर के एक बड़े हिस्से के मतदाताओं के नाम कटने का खतरा है। एडेलू कर्नाटक और नम्मा माथा नम्मा हक्कु वेदिके जैसे समूहों ने विशेष मतदान स्टेशनों पर नामों को हटाने के प्रस्तावों की उच्च संख्या के उदाहरणों पर प्रकाश डाला है। ये संगठन इस प्रक्रिया को शहर के निवासियों के साथ एक गंभीर अन्याय बता रहे हैं।
अभिनेता प्रकाश राज ने इस मामले में व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के बाद उनका अपना मतदाता स्टेटस 'स्थानांतरित' (shifted) के रूप में चिह्नित किया गया था। हालांकि स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि यह वर्गीकरण मानक पते के सत्यापन के बाद हुआ है, अभिनेता और उनके साथियों ने प्रक्रिया की पारदर्शिता और सटीकता पर सवाल उठाए हैं।
क्या है मांग?
विरोध कर रहे समूह कर्नाटक के मुख्यमंत्री से वर्तमान गिनती प्रक्रिया के लिए तीन महीने का विस्तार (extension) देने का आग्रह कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांग एक अधिक गहन, साल भर चलने वाली व्यवस्थित समीक्षा है, जिसमें 'स्थानांतरित' या 'अनुपस्थित' के रूप में चिह्नित किसी भी व्यक्ति के लिए नए, पारदर्शी डोर-टू-डोर सत्यापन (verification) को शामिल किया जाए। उनका तर्क है कि उचित भौतिक पुष्टि के बिना सीधे नामों को हटाना मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।
चुनाव आयोग और स्थानीय चुनावी अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि यह पुनरीक्षण मतदाता डेटाबेस को अपडेट करने के लिए एक नियमित प्रशासनिक अभ्यास है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सत्यापन प्रोटोकॉल मौजूद हैं। हालांकि, नागरिक समाज गठबंधन अभी भी संशय में है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी अधिक पारदर्शी पुनरीक्षण की मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो वे राज्य विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे और संभवतः किसी भी योग्य मतदाता को गलत तरीके से हटाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी मदद मांग सकते हैं।