कर्नाटक में सरकार बने करीब 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक पूरी कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ 12 मंत्री शपथ ले चुके हैं, पर बाकी मंत्रियों के नामों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में चल रही अटकलों के मुताबिक, जाति, क्षेत्र और गुटबाजी को साधने की कोशिशों के चलते ये देरी हो रही है।
कर्नाटक में क्यों हो रही है कैबिनेट विस्तार में देरी?
कर्नाटक में सरकार के गठन को लगभग 60 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य में अब तक पूरी मंत्रि-परिषद का गठन नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और 12 अन्य मंत्रियों के शपथ लेने के बाद से कैबिनेट विस्तार रुका हुआ है। राजनीतिक सूत्रों और खबरों के अनुसार, दिल्ली में चल रही हाई-लेवल मीटिंग्स इस देरी का मुख्य कारण हैं। नेतृत्व पार्टी के अंदर जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, महिला प्रतिनिधित्व और युवा नेताओं को जगह देने जैसी नाजुक स्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहा है।
क्या पहले भी हुई हैं ऐसी देरी?
हालांकि कर्नाटक में वर्तमान में लगभग 58 दिनों की देरी देखी जा रही है, लेकिन यह भारतीय राज्यों की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। कई अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव के बाद सरकारों ने इससे भी लंबे समय तक सीमित कैबिनेट के साथ काम चलाया है। उदाहरण के लिए, 2018 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगभग 66 से 68 दिनों तक केवल दो सदस्यों की कैबिनेट ने कामकाज संभाला था। इसी तरह, 2022 में महाराष्ट्र में भी एक बड़े राजनीतिक फेरबदल के बाद कई हफ्तों तक सिर्फ दो मंत्रियों की सरकार चली थी।
कर्नाटक ने भी अतीत में ऐसे विलंब का सामना किया है। 2019 में पिछली गठबंधन सरकार के गिरने के बाद, राज्य में 25 दिनों तक केवल एक मंत्री के साथ सरकार चली थी। ये स्थितियां, चाहे वे गठबंधन की राजनीति की जटिलताओं या पार्टी के आंतरिक प्रबंधन के कारण हों, यह दर्शाती हैं कि पूर्ण कैबिनेट के अभाव में भी सरकारी कामकाज पूरी तरह से रुकता नहीं है, लेकिन प्रशासनिक निर्णयों की गति धीमी हो सकती है।
राज्य प्रशासन पर असर
व्यावसायिक समुदाय और बाजार के प्रतिभागियों के लिए, मुख्य चिंता प्रशासन की दक्षता को लेकर है। राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से लेकर औद्योगिक नीति और नियामक अनुमोदन तक, विभिन्न पोर्टफोलियो को संभालने के लिए आमतौर पर एक पूर्ण कैबिनेट की आवश्यकता होती है। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र 13 अगस्त से शुरू होने वाला है, ऐसे में कैबिनेट की नियुक्तियों को अंतिम रूप देने का दबाव बढ़ रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विधायी बहसों के दौरान सभी विभाग पूरी तरह से प्रतिनिधित्व वाले और कार्यात्मक हों।
हालांकि भारतीय संविधान में कैबिनेट के पूरा होने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन छोटे दल द्वारा लंबे समय तक शासन चलाने से प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। कर्नाटक स्थित व्यवसायों के निवेशक और हितधारक, या राज्य-स्तरीय नीतिगत परिवर्तनों की निगरानी करने वाले, मंत्रियों की अंतिम घोषणा पर नजर रखेंगे। इससे वित्तीय वर्ष के शेष भाग के लिए राज्य की प्राथमिकताओं पर स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।