Jantar Mantar पर आरक्षण के खिलाफ भारी हंगामा, धारा 163 लागू

जंतर-मंतर पर आरक्षण को लेकर जोरदार विरोध

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 21 अगस्त 2026 को 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' के बैनर तले हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। इन लोगों ने भारत की आरक्षण प्रणाली में बड़े सुधारों की मांग की। प्रदर्शनकारियों, जो ज्यादातर अनारक्षित समूहों से थे, ने सरकार से जाति-आधारित लाभों को खत्म कर आर्थिक स्थिति पर आधारित एक नई प्रणाली लागू करने का आग्रह किया।

अनुमति के बिना भी प्रदर्शन जारी

यह जमावड़ा स्थानीय अधिकारियों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद हुआ। दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 का हवाला देते हुए जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। हालांकि अधिकारियों ने रामलीला मैदान में एक नियंत्रित, छोटी सभा के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया था, आयोजकों और प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर के हाई-सिक्योरिटी जोन में ही रहने का फैसला किया।

आंदोलन की मुख्य मांगें

आंदोलन की मुख्य मांगों में वर्तमान जाति-आधारित आरक्षण कोटे को खत्म कर उसकी जगह आर्थिक मानदंडों को प्राथमिकता देना शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के कुछ नियमों (जिन्हें बाद में रोक दिया गया) का भी विरोध किया और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम के खिलाफ भी असहमति जताई। वक्ताओं ने तर्क दिया कि मौजूदा कानूनी ढांचा दुरुपयोग का शिकार हो सकता है और इन नीतियों में संशोधन की वकालत की।

सुरक्षा और असर

सुरक्षा कर्मियों को भारी संख्या में तैनात किया गया था। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने और निषेधाज्ञा लागू करने के लिए बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया। इस स्थिति के कारण मध्य दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी गई। आम जनता और स्थानीय व्यवसायों के लिए, यह घटना राष्ट्रीय सामाजिक नीति के आसपास चल रहे तनाव और बहस को दर्शाती है। नागरिकों और स्थानीय अधिकारियों के लिए मुख्य चिंता का विषय ऐसी अनधिकृत सभाओं का सार्वजनिक आवागमन, यातायात और राजधानी के प्रशासनिक गलियारों में संभावित व्यवधान पर पड़ने वाला प्रभाव बना हुआ है।