Jammu and Kashmir के डिप्टी सीएम Surinder Choudhary ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल दखल देने की मांग की है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की मांग करते हुए राज्य का दर्जा बहाल करने को प्राथमिकता बताई है।
Jammu and Kashmir के डिप्टी सीएम Surinder Choudhary ने दिल्ली में जारी छात्र प्रदर्शनों के बीच न्यायपालिका से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। Cockroach Janata Party (CJP) द्वारा आयोजित इन विरोध प्रदर्शनों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर Gyanesh Kumar के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। Choudhary का मानना है कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की सख्ती संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, जिसकी तुलना उन्होंने 'इमरजेंसी' के दौर से की है।\n\nउन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि संस्थागत विश्वसनीयता बनी रहे। Choudhary का यह बयान केंद्रीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, क्योंकि वे इन प्रदर्शनों को सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि छात्रों की परीक्षा की शुचिता और चुनावी पारदर्शिता की मांग के तौर पर देख रहे हैं।\n\nक्षेत्र की राजनीति पर नजर रखने वालों के लिए Choudhary का यह रुख अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तमाम राष्ट्रीय मुद्दों के बावजूद उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना और वहां की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना है। उन्होंने कैबिनेट में किसी भी प्रकार के फेरबदल की अटकलों को खारिज करते हुए पूरा ध्यान प्रशासनिक लक्ष्यों पर लगाने का आग्रह किया है।\n\nअब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या सुप्रीम कोर्ट नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक जवाबदेही के इस मामले को संज्ञान में लेता है या नहीं।