जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन किया है। इन पार्टियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए।
दिल्ली में दिखा एकता का नज़ारा:
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में सोमवार को दिल्ली में पार्टियों के नेताओं ने एक साथ आकर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर इस क्षेत्र की शासन व्यवस्था को लेकर चल रहे राजनीतिक तनाव को उजागर किया है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर को कुछ साल पहले दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था।
राजधानी में यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है जब जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पहल में सबसे आगे थी, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों, जैसे CPI और CPI(M) के नेता भी शामिल हुए। हालांकि, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP), अवामी इत्तेहाद पार्टी और जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जैसी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने इस विशेष प्रदर्शन में भाग नहीं लिया।
मांगों के पीछे का संदर्भ:
विरोध कर रहे नेताओं का मुख्य मुद्दा सरकार के पिछले वादे हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के उन बयानों का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि परिसीमन (delimitation) और विधानसभा चुनावों के पूरा होने के बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। आंदोलन के समर्थकों का तर्क है कि वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा क्षेत्र की लोकतांत्रिक स्वायत्तता और स्थानीय विधायी नियंत्रण को सीमित करता है। इसके विपरीत, केंद्र सरकार का कहना रहा है कि क्षेत्र की सुरक्षा और विकास पुनर्गठन के पीछे मुख्य कारण थे।
क्या होगा आगे?
यह विरोध एक राजनीतिक घटना भर था, लेकिन यह उस समय हो रहा है जब जम्मू और कश्मीर प्रशासन कई प्राथमिकताओं पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली की अपनी यात्रा छोटी करके क्षेत्र में चल रहे बाढ़ राहत कार्यों की देखरेख के लिए वापस लौटे। आम जनता और निवेशकों के लिए, इस मुद्दे का अगला चरण केंद्र सरकार और क्षेत्रीय नेतृत्व के बीच राज्य का दर्जा बहाल करने की समय-सीमा को लेकर किसी भी संभावित बातचीत पर निर्भर करेगा। क्षेत्र में निवेशक आमतौर पर स्थानीय प्रशासनिक स्थिरता, नीति कार्यान्वयन और केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक सामाजिक-आर्थिक माहौल पर इन राजनीतिक विकासों के प्रभाव पर नज़र रखते हैं।