भारत में 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए नए इनकम-टैक्स एक्ट 2025 के तहत नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (NRIs) के लिए टैक्स नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब NRIs को टैक्स राहत और प्रॉपर्टी से जुड़े ट्रांजेक्शन के लिए नए फॉर्म इस्तेमाल करने होंगे, जिससे प्रोसेसिंग में देरी से बचा जा सके।
1 अप्रैल 2026 से लागू नया इनकम-टैक्स एक्ट 2025
भारत में नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (NRIs) के लिए टैक्स का ढांचा 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह बदल गया है, जब इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 लागू हुआ। हालांकि, पुराने एक्ट (1961) के मुकाबले टैक्स रेट्स और बेसिक देनदारियों में ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन NRIs को अपने भारतीय एसेट्स के लिए पेपरवर्क फाइल करने और टैक्स नियमों का पालन करने के तरीके में महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव देखने को मिले हैं।
TDS नियमों का एकीकरण
सबसे बड़े बदलावों में से एक है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के प्रावधानों का एकीकरण। नए एक्ट के सेक्शन 393 के तहत इन नियमों को एक एकीकृत टेबुलर फॉर्मेट में व्यवस्थित किया गया है। यह पुराने सिस्टम की जगह लेगा, जहां TDS के अलग-अलग नियम विभिन्न सेक्शन में बिखरे हुए थे। उदाहरण के लिए, सेक्शन 195 के तहत होने वाली प्रक्रियाएं अब सेक्शन 393(2) में शामिल हैं। साथ ही, कम या शून्य टैक्स कटौती सर्टिफिकेट के लिए सेक्शन 197 से रिक्वेस्ट का काम अब सेक्शन 395 में होगा, जिसके लिए फॉर्म 128 का इस्तेमाल करना होगा।
DTAA और प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में बदलाव
डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) के तहत टैक्स राहत का दावा करने के तरीकों में भी बदलाव किए गए हैं। पुराना फॉर्म 10F बंद कर दिया गया है और इसकी जगह नया फॉर्म 41 लाया गया है। अगर NRIs संधि लाभ का दावा करते समय इस नए फॉर्म का उपयोग नहीं करते हैं, तो उनकी टैक्स राहत की क्लेम रिजेक्ट हो सकती है।
प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन को भी नॉन-रेजिडेंट्स के लिए आसान बनाया गया है। प्रॉपर्टी की खरीद पर TDS के लिए टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर (TAN) प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। अब NRIs इन ट्रांजेक्शन को PAN-आधारित सिस्टम के जरिए पूरा कर सकते हैं, जिससे प्रशासनिक बोझ कम होने की उम्मीद है।
FAST-DS 2026 स्कीम
सरकार ने 'फॉरेन एसेट्स फॉर स्मॉल टैक्सपेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम (FAST-DS 2026)' भी पेश की है। यह एक वन-टाइम विंडो है जो व्यक्तियों को पहले घोषित न की गई विदेशी संपत्तियों को घोषित करने का मौका देती है, साथ ही कुछ दंड से भी छूट देती है। यह स्कीम विशेष रूप से उन NRIs के लिए प्रासंगिक है जो भारत लौट रहे हैं या जिन्होंने विदेश में संपत्ति बनाई है लेकिन अभी भी देश से वित्तीय संबंध बनाए हुए हैं।
मुख्य जोखिम: पुराने फॉर्म का इस्तेमाल
ऑपरेशनल स्तर पर, पुराने फॉर्म से नए डॉक्यूमेंटेशन में शिफ्ट होना निवेशकों के लिए एक बड़ा जोखिम है। पुराना पेपरवर्क इस्तेमाल करने, जैसे कि फॉर्म 41 की जगह फॉर्म 10F जमा करना या टैक्स रिटर्न पर पुराने सेक्शन रेफरेंस का उपयोग करना, फाइलिंग के सिस्टम-लेवल रिजेक्शन का कारण बन सकता है। इसके अलावा, अगर नियोक्ता या वित्तीय संस्थान नए स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे फॉर्म 130 का उपयोग करने के बजाय पुराने रिपोर्टिंग फॉर्मेट का उपयोग करना जारी रखते हैं, तो इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियां हो सकती हैं। NRIs को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके वित्तीय सलाहकार और कर सलाहकार ने 2025 एक्ट की आवश्यकताओं के अनुसार अपने आंतरिक रिपोर्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपडेट कर लिया है, ताकि किसी भी तरह की प्रोसेसिंग देरी से बचा जा सके।