India Defence Strategy: ड्रोन्स के चक्कर में क्यों फेल हो रही हैं पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स की डिमांड?

टेक्नोलॉजी के शॉर्टकट का भ्रम

ऑटोनोमस सिस्टम्स और लोइटरिंग म्यूनिशन्स को लेकर जो उम्मीदें पाली जा रही हैं, वे अक्सर ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज़ कर देती हैं। हाल के वैश्विक संघर्षों ने भले ही सस्ते ड्रोन्स की ताकत दिखाई हो, लेकिन ये असल में पारंपरिक सैन्य ढांचे के विकल्प नहीं, बल्कि फोर्स मल्टीप्लायर (Force Multiplier) के तौर पर काम करते हैं। सिर्फ असममित (Asymmetric) क्षमताओं पर निर्भर रहना एक खतरनाक भ्रम पैदा करता है, जो ज़मीन पर टिके रहने, तनाव को मैनेज करने या स्थायी प्रभाव डालने में फेल साबित होता है। असली कॉम्बैट रेडीनेस (Combat Readiness) के लिए आज भी उन्हीं महंगे, भारी-भरकम प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है जो प्रोफेशनल सेनाओं की पहचान हैं।

अलग-अलग मोर्चों पर सामरिक चुनौतियाँ

भारत की भौगोलिक स्थिति रक्षा खरीद (Defence Procurement) में एक अलग सोच की मांग करती है। पश्चिमी सीमा पर, सेना को दुश्मन पर भारी पड़ने वाली प्रिसिजन स्ट्राइक (Precision Strike) क्षमताएं बनाए रखनी होंगी, लेकिन साथ ही परमाणु हमले की सीमा से बचने का भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए ड्रोन अकेले वो इंटेलिजेंस और काइनेटिक कंट्रोल (Kinetic Control) नहीं दे सकते जिसकी ज़रूरत है। वहीं, उत्तरी सीमा पर ऊंचाई वाले इलाकों में सहनशक्ति (Endurance) और लॉजिस्टिकल बढ़त (Logistical Supremacy) की रणनीति ज़रूरी है। लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में मजबूत मौजूदगी के लिए भारी लिफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार सप्लाई चेन और मज़बूत मटेरियल साइंस की ज़रूरत होती है - ऐसे क्षेत्र जहाँ रोबोटिक सिस्टम इंसानी और मटेरियल के गहरे भंडार की तुलना में बहुत कम मदद कर सकते हैं।

इंडस्ट्रियल बेस की कमजोरी

सामरिक तैनाती से परे, सबसे बड़ी बाधा है कि देश का घरेलू इंडस्ट्रियल बेस (Industrial Base) हाई-इंटेंसिटी युद्ध की मार झेलने के लिए कितना तैयार है। डिफेंस एनालिस्ट (Defence Analyst) अक्सर भारतीय खरीद प्रक्रियाओं में एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करते हैं: प्रिसिजन म्यूनिशन्स (Precision Munitions) और स्पेयर पार्ट्स जैसे ज़रूरी सामानों के निर्माण में खतरनाक देरी। यह औद्योगिक पैमाने की कमी आधुनिक, लम्बे चलने वाले संघर्ष में ज़रूरी तेज़ी लाने में रोकती है। अगर रक्षा निर्माण में देश के आर्थिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप बदलाव नहीं आया, तो सेना के पास उन्नत तकनीक तो होगी, लेकिन उसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की सहनशक्ति नहीं होगी।

निवारण (Deterrence) की भारी कीमत

डीप-सी सबमरीन (Deep-sea Submarines) और एडवांस फाइटर स्क्वाड्रन (Advanced Fighter Squadrons) जैसे पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स सिग्नल-आधारित निवारण (Signal-based Deterrence) के ज़रूरी हथियार हैं, जो ऑटोनोमस सिस्टम्स में नहीं होते। ये एसेट्स (Assets) लगातार मौजूदगी दर्ज कराते हैं, क्षेत्रीय गठबंधनों को मज़बूत करते हैं और शांति के समय भी भू-राजनीतिक माहौल को आकार देते हैं। एक ऐसी फोर्स आर्किटेक्चर (Force Architecture) जो बहुत ज़्यादा डिस्पोजेबल, शॉर्ट-रेंज समाधानों की ओर झुक जाती है, वह प्रभावी रूप से क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों को यह प्रभाव छोड़ने पर मजबूर करती है। एक प्रमुख शक्ति बनने के लिए, भारत को सरल, सस्ते तकनीकी समाधानों की तलाश के बजाय इंडस्ट्रियल गहराई और एकीकृत, मल्टी-डोमेन क्षमताओं को प्राथमिकता देने वाले व्यापक सैन्य विस्तार की ज़रूरत है।