India's Climate Philanthropy: महिलाओं के नेतृत्व वाली फंडिंग में बड़ी कमी

क्या हुआ?

भारत में जलवायु परोपकार (Climate Philanthropy) में तेज़ी देखी जा रही है। कई पारिवारिक बिज़नेस और निजी दानदाता अब अपने पोर्टफोलियो में जलवायु एक्शन से जुड़ी पहलों को शामिल कर रहे हैं। इंडस्ट्री की ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक, करीब 28% परोपकारी फैमिली पोर्टफोलियो में अब जलवायु से जुड़ी एक्टिविटीज़ शामिल हैं। लेकिन, एनालिस्ट्स का मानना है कि इन फंड्स के इस्तेमाल में एक बड़ी रणनीतिक कमी है। पैसा तो बढ़ रहा है, पर यह उन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा जो ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाने में सबसे सक्षम हैं - यानी महिलाएं।

निवेशकों और परोपकारी संस्थाओं के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?

जो लोग बड़े परोपकारी फंड्स या CSR बजट को मैनेज करते हैं, उनके लिए पैसे का सही इस्तेमाल बहुत मायने रखता है। भारत में, महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे फूड सिस्टम, जैव विविधता संरक्षण और पोषण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। चूंकि वे प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य प्रबंधक हैं, इसलिए उनका जुड़ाव सिर्फ एक सामाजिक लक्ष्य नहीं, बल्कि जलवायु लचीलेपन (Climate Resilience) के लिए एक व्यावहारिक ज़रूरत है। जब परोपकारी फंड्स इन प्रमुख नेताओं को नज़रअंदाज़ करते हैं, तो परियोजनाओं के सफल होने और लंबे समय तक टिकने की संभावना कम हो जाती है। निवेशक और दानदाता अब यह पहचान रहे हैं कि महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों, जैसे कि सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) और किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations) का समर्थन करना, मज़बूत सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का एक हाई-इम्पैक्ट तरीका है।

संरचनात्मक बाधाएं

अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, महिलाओं को जलवायु-स्मार्ट खेती के लिए ज़रूरी वित्तीय और भौतिक संपत्ति हासिल करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वेरिफाइड डेटा बताता है कि महिलाओं के पास कुल कृषि भूमि का एक छोटा सा हिस्सा, लगभग 12% से 13% ही है। यह उन्हें संस्थागत क्रेडिट, बीमा और सरकारी सहायता प्राप्त करने से गंभीर रूप से रोकता है। ज़मीन के मालिकाना हक़ या औपचारिक वित्तीय कोलैटरल के बिना, ये महिलाएं अक्सर पारंपरिक जलवायु वित्त चैनलों से बाहर रह जाती हैं। परोपकार (Philanthropy) के पास इन कमियों को दूर करने का एक अनूठा अवसर है। यह पारंपरिक फाइनेंस की जगह लेने के बजाय, 'धैर्यवान पूंजी' (Patient Capital) प्रदान कर सकता है, जो महिलाओं को संगठित होने, प्रशिक्षित होने और अंततः औपचारिक क्रेडिट तक पहुँचने के लिए आवश्यक सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करे।

आर्थिक और लचीलापन का तर्क

रिसर्च से पता चलता है कि महिलाओं के नेतृत्व वाली जलवायु पहलों से अक्सर अधिक टिकाऊ परिणाम मिलते हैं। स्वदेशी ज्ञान को आधुनिक टिकाऊ प्रथाओं, जैसे कि फसल विविधीकरण, जल-कुशल सिंचाई और बीज संरक्षण के साथ एकीकृत करके, महिला किसान अनियमित मानसून और हीट स्ट्रेस के खिलाफ स्थानीय स्तर पर लचीलापन बना रही हैं। इसके अलावा, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों में अक्सर उच्च परिचालन दक्षता और मज़बूत पुनर्भुगतान इतिहास देखा जाता है, जो उन्हें दीर्घकालिक टिकाऊ विकास परियोजनाओं के लिए आकर्षक भागीदार बनाता है। जैसे-जैसे परोपकारी पूंजी अधिक संरचित, परिणाम-संचालित दृष्टिकोण की ओर बढ़ रही है, ध्यान केवल दान से हटकर स्थायी, स्केलेबल वैल्यू चेन बनाने पर केंद्रित हो रहा है, जिसमें महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि निर्णयकर्ता के रूप में शामिल हों।

निवेशकों को क्या ट्रैक करना चाहिए?

जलवायु-केंद्रित पूंजी के प्रभाव की निगरानी करने वालों के लिए, मुख्य निगरानी योग्य बिंदु 'समावेशी' (Inclusive) बयानबाजी से 'संरचनात्मक' (Structural) समर्थन की ओर बदलाव है। निवेशकों और परोपकारी संस्थाओं को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए:

1. परियोजना डिजाइन: क्या पहलें केवल बुनियादी प्रशिक्षण से आगे बढ़कर आवश्यक संपत्ति (जैसे उपकरण, भूमि अधिकार वकालत, या क्रेडिट लिंकेज) प्रदान कर रही हैं, जिनकी महिलाओं को जलवायु-लचीला प्रथाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यकता है?
2. सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रिक्स: क्या फंडिंग अल्पकालिक आउटपुट के बजाय सामुदायिक नेटवर्क और संस्थागत क्षमता की मज़बूती को माप रही है?
3. पूंजी का परिनियोजन: क्या परोपकारी पोर्टफोलियो ग्रामीण हितधारकों तक सीधी पहुँच रखने वाले जमीनी समूहों और उत्पादक संगठनों की ओर अधिक धन निर्देशित कर रहे हैं?
4. नीति संरेखण: ये पहलें लैंगिक-उत्तरदायी जलवायु नीतियों के व्यापक जोर के साथ कितनी अच्छी तरह संरेखित हैं, जो भारत में ESG और प्रभाव-केंद्रित रिपोर्टिंग के लिए एक मानक मीट्रिक बन रही हैं।