ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए भारत का नया नियम: DGFT ने जारी की नई गाइडलाइन्स

ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए नई राह

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने भारत के नए क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क के लिए ऑपरेशनल प्रोसीजर जारी कर दिए हैं। यह कदम कंपनियों को सरकार की जुलाई 2026 की उस पॉलिसी को लागू करने के लिए जरूरी निर्देश देता है, जिसके तहत विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स फर्मों को अंतरराष्ट्रीय बिक्री के लिए खास तौर पर इन्वेंटरी रखने की इजाजत दी गई है।

सालों से चली आ रही बंदिशें खत्म

अब तक, भारत में विदेशी फंडिंग वाली ई-कॉमर्स कंपनियां ऐसे मॉडल पर काम कर रही थीं, जो उन्हें डोमेस्टिक रिटेल बिक्री के लिए इन्वेंटरी रखने या मैनेज करने से रोकता था। ये कंपनियां मुख्य रूप से मार्केटप्लेस के तौर पर काम करती थीं, जो सेलर्स को बायर्स से जोड़ते थे। लेकिन नई पॉलिसी एक बड़ा बदलाव ला रही है: अब ये कंपनियां इन्वेंटरी स्टोर और मैनेज कर सकती हैं, बशर्ते कि स्टॉक विशेष रूप से एक्सपोर्ट के लिए रखा जाए। इसका मकसद छोटे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा उठाकर ग्लोबल डिमांड तक पहुंचने में मदद करना है।

ऑपरेशनल कंप्लायंस और इन्वेंटरी मैनेजमेंट

नई गाइडलाइन्स के तहत, इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सपोर्ट-ओनली कैटेगरी के सामानों को संभालने के लिए एक स्पष्ट ढांचा तैयार किया गया है। इसमें एक्सपोर्टर्स-ऑन-रिकॉर्ड का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, इन्वेंटरी ट्रैकिंग के विस्तृत प्रोटोकॉल और कंप्लायंस सर्टिफिकेशन की खास जरूरतें शामिल हैं। इसके अलावा, यह फ्रेमवर्क रिवर्स लॉजिस्टिक्स को भी कवर करता है, यानी अगर कोई अंतरराष्ट्रीय खरीदार प्रोडक्ट वापस करता है तो उसे कैसे हैंडल किया जाएगा। एक्सपोर्टर्स और प्लेटफॉर्म के बीच किसी भी संभावित विवाद को निपटाने के लिए एक अलग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी बनाया गया है।

निवेशकों के लिए क्या है मायने?

निवेशकों और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, इस पॉलिसी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनियां इस डुअल-इन्वेंटरी मॉडल को कितनी कुशलता से मैनेज कर पाती हैं। रेगुलेटरी जरूरतें सख्त हैं: एक्सपोर्ट के लिए रखी गई इन्वेंटरी डोमेस्टिक मार्केट में नहीं जानी चाहिए। संभवतः प्लेटफॉर्म्स को ऐसे एडवांस्ड ट्रैकिंग और अकाउंटिंग सिस्टम लागू करने होंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्लोबल मार्केट के लिए रखा गया स्टॉक डोमेस्टिक सप्लाई चेन से पूरी तरह अलग रहे। इस अलगाव को बनाए रखने में किसी भी तरह की चूक, भारतीय ई-कॉमर्स में इन्वेंटरी मॉडलों को लेकर सख्त प्रवर्तन के इतिहास को देखते हुए, रेगुलेटरी जांच को न्योता दे सकती है।

यह ढांचा बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को सक्रिय एक्सपोर्ट इनेबलर्स में बदलने का काम करेगा। विदेश में सामान लिस्ट करने और भेजने की प्रक्रिया को आसान बनाकर, सरकार उन लॉजिस्टिकल बाधाओं को कम करने की कोशिश कर रही है जो अक्सर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को ग्लोबल मार्केट में प्रवेश करने से रोकती हैं। इंडस्ट्री के लिए अगला अहम कदम प्रमुख प्लेटफॉर्म्स द्वारा इन प्रोसीजर का वास्तविक इंटीग्रेशन और भारतीय सेलर्स के लिए एक्सपोर्ट वॉल्यूम पर इसका असर देखना होगा, जो आने वाली तिमाहियों में ट्रैक करने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक होगा।