नई दिल्ली: भारत अब सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्रों के लिए जरूरी पुर्जों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है। सरकार की इस नई रणनीति का मकसद इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इससे पॉलीसिलिकॉन और इलेक्ट्रोलाइजर पार्ट्स जैसे रॉ मैटेरियल्स पर फोकस बढ़ेगा।
क्या है पूरा मामला?
नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और विंड एनर्जी में इस्तेमाल होने वाले जरूरी कंपोनेंट्स के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना तैयार की है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य भारत को इन महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण (Green Energy Transition) के लिए जरूरी पुर्जों के इंपोर्ट से बाहर निकालना है। इस लिस्ट में सोलर इनवर्टर, इलेक्ट्रोड, कैटेलिस्ट, बाइपोलर प्लेट्स, पॉलीसिलिकॉन और इंजोट वेफर्स जैसे कंपोनेंट्स शामिल हैं। फिलहाल, भारत इन 'अपस्ट्रीम' कंपोनेंट्स के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर है, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए सप्लाई चेन का खतरा पैदा हो रहा है, जो अक्सर सिर्फ फाइनल असेंबली पर ध्यान देते हैं।
अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग की ओर बदलाव
पिछले कई सालों से, भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने मॉड्यूल और सेल की असेंबली पर ध्यान केंद्रित किया है। भले ही भारत ने करीब 225 GW की मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और लगभग 30 GW की सेल क्षमता विकसित कर ली है, लेकिन इसका अधिकतर कच्चा माल अभी भी इंपोर्ट किया जाता है। सरकार का नया फोकस इन्हीं 'अपस्ट्रीम' मैटेरियल्स पर है। उदाहरण के लिए, सोलर सेल का कच्चा माल, पॉलीसिलिकॉन, काफी हद तक इंपोर्ट किया जाता है। इन कच्चे माल और विशेष उपकरणों के स्थानीय उत्पादन की ओर बढ़कर, सरकार का लक्ष्य इंडस्ट्री को अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन की बाधाओं और अस्थिर कीमतों से बचाना है।
मैन्युफैक्चरर्स के लिए चुनौतियां और जोखिम
इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना एक स्ट्रेटेजिक लक्ष्य तो है, लेकिन इन कंपोनेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी बाधाएं हैं। पॉलीसिलिकॉन, इंजोट वेफर्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रोलाइजर पार्ट्स जैसी चीजें बनाने के लिए भारी कैपिटल खर्च (Capital Spending) और जटिल टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। इन मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं में से कई, जैसे केमिकल वेपर डिपोजिशन या विशेष कोटिंग तकनीकें, अभी तक भारत में पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई हैं। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली कंपनियों को ऊंची सेटअप लागत और स्थापित विदेशी मैन्युफैक्चरर्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण कम कीमतों की पेशकश कर सकते हैं। निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में लंबा समय लगता है, जहां भारी निवेश की आवश्यकता के कारण प्रॉफिट पर दबाव पड़ सकता है।
निवेशकों के लिए क्यों है यह अहम?
रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन में शामिल कंपनियों के लिए, यह पॉलिसी एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ, यह स्थानीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए सरकारी सहायता, सब्सिडी या प्रोटेक्शन ड्यूटी का मार्ग खोल सकती है, जो लंबे समय में मार्जिन सुधारने में मदद कर सकती है। हालांकि, अल्पावधि में, कंपनियों को नए कारखानों और रिसर्च पर भारी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। यह 'कैपेक्स' (Capex) साइकिल अस्थायी रूप से कैश फ्लो और कर्ज के स्तर को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, एग्जीक्यूशन का जोखिम भी है; इलेक्ट्रोलाइजर के लिए बाइपोलर प्लेट्स जैसे हाई-टेक फैसिलिटी बनाना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। यदि परियोजनाओं में देरी या लागत में वृद्धि होती है, तो शेयरधारकों के रिटर्न पर असर पड़ सकता है।
निवेशकों को क्या ट्रैक करना चाहिए?
इस सेक्टर पर नजर रखने वाले निवेशकों को इन अपस्ट्रीम कंपोनेंट्स के लिए नई मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के संबंध में कंपनियों की विशिष्ट घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य मॉनिटर करने वाली बातें कंपनियों की इस विस्तार के लिए फंड करने की वित्तीय ताकत, आवश्यक टेक्नोलॉजी तक उनकी पहुंच और इन सुविधाओं के वास्तव में उत्पादन शुरू करने की समय-सीमा होंगी। इसके अलावा, इन विशिष्ट कंपोनेंट्स पर प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) या इंपोर्ट ड्यूटी के संबंध में सरकारी घोषणाओं पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये नीतियां भारत में उत्पादन को स्थानांतरित करने की लाभप्रदता निर्धारित करेंगी।