खाद्य मंत्रालय की बड़ी तैयारी: PMFME योजना का 5 साल का एक्सटेंशन संभव

योजना का विस्तार और नए दिशा-निर्देश

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) 'प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण' (PMFME) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने की तैयारी में है। इसके साथ ही, इस क्षेत्र को और मजबूती देने के लिए नए दिशा-निर्देश भी लाए जाएंगे। 2020 में शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजित योजना, जिसकी वर्तमान अवधि सितंबर 2026 में समाप्त हो रही है, देशभर में छोटे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को व्यवस्थित और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

वित्तीय सहायता और महिला उद्यमियों पर जोर

प्रस्तावित संशोधनों का एक अहम हिस्सा क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी को बढ़ाना है, जो फिलहाल प्रति यूनिट ₹10 लाख तक सीमित है। मंत्रालय इस वित्तीय सीमा को बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। एक खास बदलाव महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित होगा। अब तक, 1.96 लाख से अधिक लाभार्थियों में 40% से अधिक महिलाएं रही हैं, और अगले महीने तक यह आंकड़ा 2 लाख इकाइयों तक पहुंचने की उम्मीद है, जो योजना की समावेशी पहुंच को दर्शाता है।

बाजार विकास और क्षेत्रीय समानता

वित्तीय प्रोत्साहन के अलावा, मंत्रालय इन उद्यमों के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता को भी बेहतर बनाने की योजना बना रहा है। मौजूदा विकास संबंधी असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के व्यवसायों पर ध्यान दिया जाएगा। PMFME योजना वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना या उन्नयन के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% तक सब्सिडी प्रदान करती है।

योजना का व्यापक प्रभाव और भौगोलिक वितरण

सूक्ष्म उद्यमों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन की गई इस योजना ने समूहों और सहकारी समितियों की क्षमता का लाभ उठाया है। इसके तहत 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों को बीज पूंजी सहायता प्रदान की गई है। 1.72 लाख से अधिक लाभार्थियों और हितधारकों को क्षमता-निर्माण कार्यक्रम भी दिए गए हैं, और लगभग 65,000 इकाइयों का आधुनिकीकरण किया गया है। लाभार्थियों की संख्या में बिहार सबसे आगे है, इसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। योजना के मुख्य फोकस क्षेत्रों में अनाज, तेल और तिलहन, और फल और सब्जियों का प्रसंस्करण शामिल है।