रेलवे टेक में भारत बनेगा ग्लोबल लीडर! नई पॉलिसी से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा भारी बूस्ट

रेलवे टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की ओर भारत का बड़ा कदम

भारत सरकार रेलवे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इस कदम का मुख्य मकसद देश के बड़े इंपोर्ट बिल को कम करना और भारत को रेलवे टेक्नोलॉजी के लिए एक ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। यह पहल सिर्फ इंपोर्ट कम करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल रेल उपकरण बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।

नई पॉलिसी के मुख्य बिंदु और बड़ा निवेश

इस नई रेलवे टेक्नोलॉजी पॉलिसी का प्रमुख जोर एडवांस रेल इक्विपमेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को गति देना है। इसका लक्ष्य देश की इंपोर्ट पर निर्भरता को काफी हद तक कम करना है, जो बीते वित्त वर्ष 2024-25 में लोकोमोटिव पार्ट्स और सब-सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स के लिए लगभग ₹6,098 करोड़ थी। पॉलिसी के तहत डोमेस्टिक कंपनियों और रिसर्च संस्थानों को आंशिक फंडिंग, टेक्निकल सपोर्ट और टेस्टिंग फैसिलिटीज जैसी मदद मिल सकती है। यह सब भारतीय रेलवे के लिए अब तक के सबसे बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) से भी जुड़ा है। अकेले FY27 बजट में रोलिंग स्टॉक के लिए ₹52,108.73 करोड़ आवंटित किए गए हैं, और पूरे वित्त वर्ष के लिए कुल Capex ₹2.93 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

ग्लोबल मैदान में भारत की चुनौती

रेलवे सेक्टर में एक मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस बनने की भारत की महत्वाकांक्षा इसे दुनिया के स्थापित खिलाड़ियों के साथ सीधे मुकाबले में खड़ा करती है। चीन की स्टेट-ओन्ड कंपनी CRRC अपने बड़े पैमाने और सरकारी सब्सिडी के दम पर ग्लोबल मार्केट पर हावी है। वहीं, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय सप्लाईयर्स सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम जैसे हाई-प्रिसिजन कंपोनेंट्स के लिए जानी जाती हैं। सीमेंस (Siemens) और एल्स्टॉम (Alstom) जैसी ग्लोबल कंपनियां भी भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, जो 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' की ओर एक बड़ा संकेत है। ग्लोबल रेलवे इक्विपमेंट मार्केट सालाना $360 बिलियन का है, और भारत का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 तक इसमें 7-8% की हिस्सेदारी हासिल करना है, जो एक्सपोर्ट के लिए बड़ी संभावनाओं का द्वार खोलता है।

'मेक इन इंडिया' का नया अध्याय

यह नई रेल टेक पॉलिसी 2014 में शुरू हुए 'मेक इन इंडिया' इनिशिएटिव के व्यापक लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को आकर्षित करना और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना रहा है। 'मेक इन इंडिया' ने कुछ क्षेत्रों में FDI और इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाने में सफलता दिखाई है, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और रेगुलेटरी जटिलताओं जैसी चुनौतियां अभी भी इसके पूर्ण प्रभाव में बाधा डाल रही हैं।

राह की बाधाएं और समाधान

इस महत्वाकांक्षी पॉलिसी और बड़े निवेश के बावजूद, भारत को रेलवे टेक्नोलॉजी में सच्ची आत्मनिर्भरता और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हासिल करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनमें स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बनाए रखना और IRIS व ISO जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन करना शामिल है, जिसके लिए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्वालिटी एश्योरेंस में बड़े निवेश की आवश्यकता है। कुछ हाई-एंड कंपोनेंट्स, खासकर सिग्नलिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में, लगभग 30% पार्ट्स अभी भी इंपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा, अपर्याप्त ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, बिजली आपूर्ति की समस्याएं और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बाधाएं मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी पर असर डाल सकती हैं। CRRC जैसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, जिन्हें भारी सरकारी सब्सिडी मिलती है, एक बड़ी चुनौती पेश करती है।

भविष्य की राह: संभावनाएं और बाजार

इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, भारत के रेलवे सेक्टर का भविष्य काफी उज्ज्वल दिख रहा है। 2030 तक ₹50 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 20% से अधिक की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ेगा। एनालिस्ट्स का मानना है कि रोलिंग स्टॉक, वैगन्स और रेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की मांग लगातार बनी रहेगी, जो आधुनिकीकरण, सेफ्टी सिस्टम में निवेश और नई ट्रेन वेरिएंट्स के लॉन्च से प्रेरित होगी। सरकार का इंडिजेनाइजेशन पर फोकस और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, भारत को न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करने, बल्कि 20 से अधिक देशों में रोलिंग स्टॉक और सेफ्टी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करने वाले एक प्रमुख ग्लोबल सप्लायर के रूप में स्थापित करने की दिशा में ले जाएगा।