नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने साफ कर दिया है कि जेट फ्यूल (ATF) में इथेनॉल मिलाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। यह सफाई उड़ानों की सुरक्षा को लेकर फैलाई जा रही गलत सूचना को दूर करने के लिए दी गई है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा है कि सरकार एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) में इथेनॉल मिलाने का इरादा रखती है। मंत्री ने इन खबरों को झूठा करार दिया और कहा कि ऐसी गलत सूचना फैलाना यात्री सुरक्षा को लेकर अनावश्यक चिंता पैदा करता है।
यह स्पष्टीकरण पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उन सार्वजनिक टिप्पणियों के बाद आया है, जिनमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार जेट फ्यूल में इथेनॉल मिलाने पर विचार कर रही है। मंत्री नायडू ने जोर देकर कहा कि यात्री सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसी कोई नीतिगत बदलाव पर विचार नहीं किया जा रहा है।
फ्यूल के प्रकारों के बीच भ्रम दूर करें
बाजार सहभागियों और हवाई यात्रियों को इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) के बीच अंतर समझना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक चर्चा में अक्सर इन दोनों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इथेनॉल का उपयोग आमतौर पर ऑटोमोटिव ईंधन में बायोफ्यूल एडिटिव के रूप में किया जाता है। इसके विपरीत, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित विमानन ईंधन है जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) द्वारा परिभाषित कठोर वैश्विक सुरक्षा मानकों को पूरा करता है।
SAF रासायनिक रूप से इथेनॉल से अलग है और इसे इंजन के प्रदर्शन और उड़ान सुरक्षा को बनाए रखते हुए विमानन उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ऑटोमोटिव सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले 'इथेनॉल ब्लेंड' के समान नहीं है।
SAF के लिए आधिकारिक रोडमैप और नियामक ढांचा
भारत ने पहले ही SAF को अपनाने के लिए एक स्पष्ट, दीर्घकालिक नीति रोडमैप स्थापित कर लिया है, जिसका ऑटोमोटिव क्षेत्र में देखी जाने वाली विवादास्पद मिश्रण प्रथाओं से कोई लेना-देना नहीं है। अप्रैल 2026 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (रेगुलेशन ऑफ मार्केटिंग) ऑर्डर में संशोधन करके 'सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन', या SAF को आधिकारिक तौर पर शामिल किया।
यह नियामक ढांचा वैश्विक CORSIA (कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन) मानकों के अनुरूप है। SAF को अपनाने का भारत का लक्ष्य धीरे-धीरे एकीकरण करना है: 2027 तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1% मिश्रण, 2028 तक 2%, और 2030 तक 5% तक पहुंचना।
निवेशकों और उद्योग हितधारकों के लिए, मुख्य बात विमानन ईंधन नीति की स्थिरता है। वैध SAF अपनाने - जो वैश्विक अनुपालन के लिए आवश्यक है - और इथेनॉल मिश्रण के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। ईंधन की संरचना के बारे में गलत सूचना से अस्थायी बाजार भ्रम पैदा हो सकता है, लेकिन सरकार का आधिकारिक रुख सभी विमानन ईंधन आपूर्ति के लिए स्थापित अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के पालन की पुष्टि करता है।