भारत 1 अप्रैल, 2027 से नए Ind AS 118 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनाने जा रहा है। इस अपडेट के तहत कंपनियों को आय और खर्चों को पांच विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत करना होगा, जिससे लाभ-हानि विवरण (Profit and Loss Statement) में पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि नेट प्रॉफिट (Net Profit) की गणना अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन लिस्टेड कंपनियों को तुलनात्मक वित्तीय डेटा (Comparative Financial Data) को फिर से तैयार करने और ऑडिटेड मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स (Audited Management Performance Measures) के लिए तैयार रहना होगा।
Ind AS 118: क्या हैं नए नियम?
नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) जल्द ही Ind AS 118 नामक एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पेश करने वाली है। यह भारतीय कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन (Financial Performance) को पेश करने के तरीके में बड़ा बदलाव लाएगा। यह मानक वित्तीय वर्ष 2027-28 यानी 1 अप्रैल, 2027 से लागू होने की उम्मीद है। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों (Investors) को अधिक स्पष्ट और सुसंगत डेटा प्रदान करना है।
हालांकि नेट प्रॉफिट (Net Profit) की गणना पहले की तरह ही रहेगी, लेकिन कंपनियां अपने लाभ-हानि विवरण (Profit and Loss Statement) में आय (Income) और खर्चों (Expenses) को जिस तरह से दिखाएंगी, वह पूरी तरह बदल जाएगा।
आय का नया वर्गीकरण
नए नियमों के तहत, कंपनियों को सभी आय और खर्चों को पांच अनिवार्य श्रेणियों में बांटना होगा: ऑपरेटिंग (Operating), इन्वेस्टिंग (Investing), फाइनेंसिंग (Financing), इनकम टैक्स (Income Taxes) और डिस्कंटीन्यूएड ऑपरेशन्स (Discontinued Operations)। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग श्रेणियों का समावेश भारतीय अकाउंटिंग मानकों के लिए एक नई आवश्यकता है।
इस बदलाव का मकसद निवेशकों को यह समझने में मदद करना है कि कोई कंपनी पैसा कहां से कमा रही है और अपने संसाधनों का उपयोग कैसे कर रही है। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) जैसे विशेष व्यवसायों को यह सावधानी से तय करना होगा कि उनकी मुख्य गतिविधियां इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में आती हैं या नहीं, क्योंकि उनकी वर्गीकरण की जरूरतें विनिर्माण (Manufacturing) या सेवा फर्मों से अलग होंगी।
वित्तीय विवरणों और IPO पर असर
Ind AS 118 को लागू करने के लिए कम से कम एक साल के लीड टाइम की आवश्यकता होगी। कंपनियों को नए प्रारूप के अनुसार अपने तुलनात्मक वित्तीय डेटा (Comparative Financial Data) को फिर से तैयार करना होगा। इसका मतलब है कि जब कंपनियां जून 2027 में समाप्त तिमाही के अपने नतीजों की रिपोर्ट करेंगी, तो उन्हें पिछली अवधियों के लिए भी संशोधित आंकड़े प्रदान करने होंगे।
वित्तीय वर्ष 2028 में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) की योजना बना रही कंपनियों के लिए, इस नियम के तहत पिछले तीन वर्षों के वित्तीय डेटा का पुनर्कथन (Restatement) आवश्यक होगा। इस प्रक्रिया के लिए कंपनी की सूचना प्रणाली (Information Systems) और वित्तीय क्लोजिंग प्रक्रियाओं (Financial Closing Processes) में महत्वपूर्ण अपडेट की आवश्यकता होगी।
मैनेजमेंट मेजर्स का ऑडिट
एक महत्वपूर्ण बदलाव मैनेजमेंट-डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स (MPMs) से संबंधित है। कई कंपनियां वर्तमान में विशिष्ट प्रदर्शन पहलुओं को उजागर करने के लिए अपनी अर्निंग प्रेजेंटेशन में कस्टम प्रॉफिट सबटोटल (Custom Profit Subtotals) साझा करती हैं। Ind AS 118 के तहत, यदि कोई कंपनी इन मापों का बाहरी रूप से उपयोग करती है, तो उन्हें एक ही नोट में प्रकट करना होगा, जिसमें यह स्पष्टीकरण शामिल होगा कि उनकी गणना कैसे की जाती है और मानक लेखा लाभ (Standard Accounting Profit) से उनका मिलान कैसे किया जाता है।
चूंकि ये MPMs अब ऑडिट के अधीन होंगे, यह मानक कंपनियों द्वारा बाजार को अपने आंतरिक प्रदर्शन मेट्रिक्स (Performance Metrics) प्रस्तुत करने के तरीके में संभावित विसंगतियों को कम करने का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा, यह मानक ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस जैसे नए, विशिष्ट सबटोटल को अनिवार्य करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी के स्वास्थ्य का अधिक मानकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करेगा।