बेंगलुरु की इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) ने एक अहम फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि खरीदे गए लेकिन इस्तेमाल न किए गए ESOPs के भुगतान पर **12.5%** की दर से लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लगेगा, न कि सैलरी के तहत **30%** से ज़्यादा की दर से। इससे कर्मचारियों को टैक्स में बड़ी राहत मिल सकती है।
ESOPs पर ITAT का बड़ा फैसला
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की बेंगलुरु बेंच ने कर्मचारी स्टॉक ऑप्शंस (ESOPs) के टैक्स ट्रीटमेंट को लेकर एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। एक Flipkart एग्जीक्यूटिव से जुड़े मामले में, ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया कि खरीदे गए लेकिन इस्तेमाल न किए गए ESOPs के लिए मिला पैसा, सैलरी इनकम की बजाय लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) माना जाएगा।
टैक्स दर में बड़ा अंतर
यह अंतर इसलिए अहम है क्योंकि दोनों की टैक्स दरें अलग-अलग हैं। मौजूदा नियमों के तहत, सैलरी इनकम पर कर्मचारी के इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, जो ज़्यादा कमाई करने वालों के लिए 30% से भी ज़्यादा हो सकता है। वहीं, ऐसी संपत्तियों पर LTCG टैक्स 12.5% की कम दर से लगता है। इस मामले में Flipkart के एग्जीक्यूटिव प्रमोद कुमार जैन को 2,653 ESOPs की री-परचेज के लिए ₹2.33 करोड़ मिले थे।
ITAT ने क्यों बदली टैक्स की धारा?
टैक्स डिपार्टमेंट का तर्क था कि यह भुगतान सैलरी बेनिफिट या परक्विजिट है और उसी के हिसाब से टैक्स लगना चाहिए। लेकिन ITAT ने इस दलील को खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ESOPs पर सैलरी के तौर पर टैक्स केवल तब लगता है जब कर्मचारी ऑप्शन का इस्तेमाल करके शेयर खरीदता है। जब तक ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं होता, कर्मचारी के पास एक कांट्रैक्टुअल राइट (अनुबंध अधिकार) होता है, जो एक कैपिटल एसेट (पूंजीगत संपत्ति) की तरह है। इसलिए, बायबैक डील में इस अधिकार को छोड़ना कैपिटल एसेट का ट्रांसफर माना जाएगा और इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
क्या सभी को मिलेगी राहत?
हालांकि, यह फैसला ऐसे मामलों में टैक्स देनदारी कम करने का एक स्पष्ट रास्ता दिखाता है, लेकिन यह सभी कर्मचारियों के लिए ऑटोमैटिक टैक्स सेविंग की गारंटी नहीं है। फाइनेंशियल और टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका नतीजा ESOP बायबैक एग्रीमेंट के स्ट्रक्चर पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। इस फायदे के लिए कंपनियों को इन ट्रांजैक्शन को ऑप्शंस की साफ री-परचेज और कैंसिलेशन के तौर पर स्ट्रक्चर करना होगा।
GAAR का रिस्क
एक और बड़ा रिस्क यह है कि टैक्स अथॉरिटीज ऐसे अरेंजमेंट्स की जांच कर सकती हैं। अगर उन्हें लगता है कि ट्रांजैक्शन का मुख्य मकसद टैक्स बचाना है, न कि कोई जेन्युइन बिजनेस या कमर्शियल फैसला, तो वे जनरल एंटी-अवॉइडेंस रूल्स (GAAR) का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अनिश्चितता को देखते हुए, कुछ कंपनियां ऐहतियात के तौर पर सैलरी के तौर पर टैक्स काटना जारी रख सकती हैं, और कर्मचारियों को बाद में कैपिटल गेन के तौर पर इनकम बताकर रिफंड क्लेम करने देना होगा।
चूंकि Flipkart एक प्राइवेट कंपनी है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, इसलिए इस फैसले का शेयर की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिन कर्मचारियों के पास इस्तेमाल न किए गए ESOPs हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वे अपने ऑप्शन एग्रीमेंट की अच्छी तरह समीक्षा करें और टैक्स एडवाइजर्स से सलाह लें ताकि वे किसी भी बायबैक या री-परचेज ऑफर के संभावित असर को समझ सकें।