सरकार ने अग्निपथ योजना से भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीरों के भविष्य को लेकर बड़ी घोषणा की है। अब **75%** अग्निवीर अपनी 4 साल की सर्विस पूरी करने के बाद सेना से बाहर होंगे। साथ ही, पूर्व अग्निवीरों के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) और असम राइफल्स में भर्ती के लिए **50%** आरक्षण का ऐलान किया गया है।
अग्निपथ योजना: सरकार ने स्पष्ट की आगे की राह
केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए सैनिकों के भविष्य को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के पहले बैच के 75% जवान अपनी चार साल की अनिवार्य सेवा अवधि पूरी करने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों से बाहर निकलेंगे। यह घोषणा 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुला
नागरिक कार्यबल में इन सैनिकों के सुगम ट्रांज़िशन को समर्थन देने के लिए, गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों हेतु 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह नीति उन लोगों के लिए एक संरचित मार्ग बनाने के उद्देश्य से है जो अपनी चार साल की सेवा पूरी करते हैं लेकिन अपनी योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर सेना में स्थायी सेवा के लिए चुने गए 25% में शामिल नहीं हो पाते हैं।
आयु सीमा और शारीरिक दक्षता में छूट
आरक्षण के अलावा, सरकार ने इन उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अतिरिक्त उपाय भी पेश किए हैं। पहले बैच के अग्निवीरों को आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, जबकि बाद के बैचों के लिए यह छूट 3 साल की होगी। इतना ही नहीं, ये उम्मीदवार इन भूमिकाओं के लिए आमतौर पर आवश्यक शारीरिक मानक परीक्षण (Physical Standards Test), शारीरिक दक्षता परीक्षण (Physical Efficiency Test) और लिखित परीक्षा से भी मुक्त रहेंगे। गृह मंत्रालय के तहत एक विशेष विंग भी इन भर्ती प्रयासों की देखरेख और समन्वय के लिए स्थापित की गई है।
यह घोषणा अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है, क्योंकि सरकार प्रशिक्षित कर्मियों को रक्षा से अर्धसैनिक और अन्य नागरिक भूमिकाओं में एकीकृत करने के तरीके को नया रूप दे रही है। अग्निपथ योजना स्वयं सार्वजनिक चर्चा का विषय बनी हुई है, और निवेशक आमतौर पर इस तरह की बड़े पैमाने की रोजगार नीतियों को सामाजिक स्थिरता और सरकारी खर्च पर संभावित प्रभावों के लिए ट्रैक करते हैं। जैसे-जैसे ये कर्मी अपनी सेवा से बाहर निकलना शुरू करेंगे, इन आरक्षण और पुनर्वास उपायों की प्रभावशीलता पर नजर रखी जाएगी ताकि यह देखा जा सके कि यह कार्यबल सार्वजनिक क्षेत्र में कितनी कुशलता से अवशोषित होता है।