महात्मा गांधी का अनशन और पाकिस्तान को मिला ₹55 करोड़: एक ऐतिहासिक फैसला

कैसे हुआ ₹55 करोड़ का भुगतान?

साल 1948 की शुरुआत में, भारत सरकार का पाकिस्तान को ₹55 करोड़ देने का फैसला स्वतंत्र भारत के शुरुआती आर्थिक और राजनीतिक इतिहास का एक अहम पल था। यह रकम कोई अचानक दिया गया पैसा नहीं था, बल्कि 1947 में हुए देश के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तय हुई संपत्ति के बंटवारे के तहत नकद राशियों की आखिरी किश्त थी।

कश्मीर संघर्ष और फंड पर रोक

उस वक्त, नवगठित भारतीय सरकार, जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे दिग्गज नेता शामिल थे, ने यह भुगतान रोकने का फैसला किया था। इसकी जड़ें कश्मीर में बढ़ते संघर्ष में थीं। भारत ने सुरक्षा चिंताओं और पाकिस्तान समर्थित ताकतों की आक्रामक कार्रवाईयों का हवाला दिया था। सरकार का तर्क था कि जिस देश की सेनाएं भारत के खिलाफ लड़ रही हों, उसे आर्थिक संसाधन देना रणनीतिक रूप से गलत होगा।

गांधीजी का अनशन और नैतिक दबाव

ऐसे में 78 वर्षीय महात्मा गांधी ने 13 जनवरी, 1948 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में अपना अनशन शुरू किया। हालांकि उनके अनशन का मुख्य उद्देश्य राजधानी में फैल रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकना था, लेकिन उनकी मांगें इस वित्तीय विवाद से भी जुड़ गईं। गांधीजी का मानना था कि भारत तब तक नैतिक आधार पर न्याय की मांग नहीं कर सकता जब तक कि वह अपनी एक कानूनी वित्तीय जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता। उन्होंने इस भुगतान को कश्मीर की राजनीतिक और सैन्य शत्रुता से अलग, एक 'ईमानदारी' का मामला माना।

सरकार का फैसला पलटा

जैसे-जैसे अनशन बढ़ा और गांधीजी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जनता का दबाव भी बढ़ता गया। भारतीय कैबिनेट ने गांधीजी के स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय स्थिरता और सांप्रदायिक सद्भाव पर पड़ने वाले संभावित असर को देखते हुए अपना पिछला रुख बदल दिया। सरकार ने पाकिस्तान को ₹55 करोड़ जारी कर दिए, जिससे संपत्ति बंटवारे की वित्तीय शर्तें पूरी हो गईं।

विवाद और जनभावना

इस फैसले ने काफी बहस छेड़ दी, खासकर उन हिंदू और सिख शरणार्थियों के बीच जिन्होंने बंटवारे के दौरान अपने घर और रोज़ी-रोटी खो दिए थे। कई लोगों ने इस भुगतान को एक ऐसी रियायत के रूप में देखा जिसने एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी के हितों को भारत के नागरिकों की सुरक्षा और पीड़ा से ऊपर रखा। कश्मीर में जारी संघर्ष ने इस भावना को और बढ़ा दिया, जिससे कई लोग ऐसे हस्तांतरण की रणनीतिक समझ पर सवाल उठाने लगे।

यह घटना आज भी शासन-प्रशासन की जटिलताओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। यह दर्शाती है कि कैसे एक राष्ट्र कड़े वित्तीय जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को राष्ट्रीय सुरक्षा और जनभावना की तात्कालिक वास्तविकताओं के बीच संतुलित करने का प्रयास करता है। यह भुगतान उस दौर की वैचारिक भिन्नताओं की याद दिलाता है, जिसने स्वतंत्रता के तुरंत बाद की नीति-निर्माण को आकार दिया, जहाँ निर्णय अक्सर नैतिक अनिवार्यता, रणनीतिक आवश्यकता और तीव्र आंतरिक दबाव के मिश्रण से प्रेरित होते थे।