सरकारी कंसल्टेंसी टेंडर: वित्त मंत्रालय ने बदले नियम, छोटी कंपनियों को बड़ी राहत!

सरकारी कंसल्टेंसी खरीद में बड़े बदलाव

वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी विभागों के लिए कंसल्टेंसी सेवाओं की खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। 'Manual for Procurement of Consultancy Services, 2025' की फाइंडिंग्स के आधार पर, इस नए निर्देश का लक्ष्य उन कठोर पात्रता मानदंडों को हटाना है जो पहले केवल कुछ बड़ी, खासकर ग्लोबल फर्मों को फायदा पहुंचाते थे। नियमों को सरल बनाकर, सरकार गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म पर अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाना चाहती है।

अब स्किल और अनुभव पर ज्यादा जोर

पुरानी व्यवस्था में, कई सरकारी टेंडरों के लिए भारी टर्नओवर (Turnover) और बड़े स्टाफ की जरूरत होती थी, जिसे छोटी या विशेष भारतीय कंसल्टेंसी फर्मों के लिए पूरा करना मुश्किल था। नई गाइडलाइंस मंत्रालयों को प्रोजेक्ट की वास्तविक जरूरत के हिसाब से ही योग्यता निर्धारित करने की सलाह देती हैं। मूल्यांकन के तरीके में एक बड़ा बदलाव यह है कि अब कंपनी के पिछले रिकॉर्ड के बजाय, प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मुख्य कर्मियों की योग्यता और अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। नए नियमों के तहत, मुख्य स्टाफ सदस्यों की क्षमता को 30% से 60% तक वेटेज देने का सुझाव है, जो कंपनी के आकार से ज्यादा असली स्किल को महत्व देगा।

कंसल्टिंग सेक्टर पर क्या होगा असर?

लगभग $9.36 बिलियन की अनुमानित भारतीय मैनेजमेंट कंसल्टिंग सेक्टर में इस नीतिगत बदलाव से रेवेन्यू (Revenue) के बंटवारे में बदलाव आ सकता है। बड़ी अंतरराष्ट्रीय फर्मों, जो अपने बड़े आकार और टर्नओवर के दम पर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर हावी रहती थीं, उन्हें अब कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, घरेलू भारतीय कंसल्टेंसी फर्मों के लिए यह एक बड़ा मौका है कि वे उन जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगा सकें जो पहले एंट्री बैरियर के कारण उनकी पहुँच से बाहर थे।

संभावित जोखिम और निगरानी

यह कदम निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसमें कुछ परिचालन जोखिम (Operational Risks) भी हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। कड़े वित्तीय मानदंडों से हटकर कर्मियों पर आधारित मूल्यांकन की ओर बढ़ने से, विभागों के नए मानदंडों को अपनाने के दौरान टेंडर फाइनल होने में शुरुआती भ्रम या देरी हो सकती है। साथ ही, गुणवत्ता में भिन्नता का जोखिम भी है, यदि खरीद करने वाली संस्थाएं विविध प्रोजेक्टों के लिए आवश्यक 'समकक्ष' विशेषज्ञता को सटीक रूप से परिभाषित और मूल्यांकन करने में संघर्ष करती हैं।