कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 2026 की अपनी स्कीम में सुधार का ऐलान किया है। यह कदम इंटरनेशनल वर्कर्स के प्रोविडेंट फंड (PF) कंट्रीब्यूशन को लेकर हो रही गड़बड़ी को ठीक करने के लिए उठाया गया है। EPFO ने साफ कर दिया है कि मौजूदा नियम अपरिवर्तित रहेंगे, जिससे मल्टीनेशनल कंपनियों और उनके विदेशी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
क्या थी उलझन?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में अपनी Employees' Provident Fund Scheme, 2026 को अधिसूचित किया था। इस नई स्कीम में कुछ ड्राफ्टिंग त्रुटियां थीं, जिसके कारण नियोक्ताओं (Employers) के बीच यह भ्रम फैल गया था कि क्या नए नियम इंटरनेशनल वर्कर्स के प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन को सीमित (Cap) करने के इरादे से लाए गए थे।
वेज सीलिंग पर टकराव
चिंताएं तब बढ़ीं जब 2026 की स्कीम के एक सेक्शन में इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए स्टैंडर्ड स्टेट्यूटरी वेज सीलिंग ₹15,000 लागू होती दिखाई दी। जबकि, उसी डॉक्यूमेंट के कुछ अन्य हिस्सों में कुल वेतन (Total Wages) के आधार पर कंट्रीब्यूशन का जिक्र था। भारत में, आमतौर पर इंटरनेशनल वर्कर्स को उनके पूरे वेतन पर PF कंट्रीब्यूट करना होता है, जबकि स्थानीय कर्मचारियों के लिए यह कंट्रीब्यूशन ₹15,000 तक सीमित हो सकता है।
अगर वेज सीलिंग इंटरनेशनल वर्कर्स पर लागू हो जाती, तो उच्च वेतन पाने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य PF कंट्रीब्यूशन काफी कम हो जाता। इससे मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में अपने पेरोल और कंपनसेशन स्ट्रक्चर पर पुनर्विचार करना पड़ता। EPFO का यह स्पष्टीकरण इस अनिश्चितता को खत्म करने के लिए है, और यह पुष्टि करता है कि ऐसी कोई नीतिगत बदलाव की मंशा नहीं थी।
सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स के अनुरूप
आधिकारिक बयान के अनुसार, ये ड्राफ्टिंग की गड़बड़ियां सिर्फ तकनीकी थीं। EPFO ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए मौजूदा ढांचा, जो कि 1952 की स्कीम के नियमों का पालन करता है, जारी रहेगा। यह ढांचा भारत के विभिन्न देशों के साथ हुए द्विपक्षीय सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स (SSAs) से भी जुड़ा हुआ है। ये समझौते भारत और साथी देशों के बीच आने-जाने वाले कर्मचारियों के लिए डबल सोशल सिक्योरिटी टैक्सेशन से बचाते हैं।
सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज का बढ़ता दायरा
निवेशकों के लिए, इंटरनेशनल वर्कर्स के PF नियमों का प्रबंधन भारत में काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरेबल है। जैसे-जैसे भारतीय कर्मचारियों को विदेश भेजा जा रहा है, इन नियमों की जटिलता बढ़ी है। सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज (CoCs) का जारी होना, जो विदेशी देशों में तैनात भारतीय कर्मचारियों को भारतीय सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के तहत रहने की अनुमति देता है, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 30,713 हो गया, जो 2020-21 में 14,798 था। जैसे-जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी का विस्तार कर रही हैं, वे पेरोल अनुपालन सुनिश्चित करने और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से जुड़े टैक्स जोखिमों से बचने के लिए EPFO के रेगुलेटरी स्थिरता पर नजर रखेंगी।