DSP Mutual Fund: भारतीय रुपये में दिख रही है खरीदारी का मौका, फंड हाउस का बड़ा बयान

रुपये की कमजोरी खोल रही है कमाई के दरवाजे

भले ही ज्यादातर लोग रुपये को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 97 के स्तर के करीब पहुंचने पर चिंता कर रहे हों, लेकिन इसकी ट्रेड-वेटेड प्रतिस्पर्धा को करीब से देखने पर पता चलता है कि यह करेंसी फंडामेंटली तौर पर ओवरसोल्ड (oversold) है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (REER), जो महंगाई के हिसाब से एक्सपोर्ट की प्रतिस्पर्धात्मकता को मापता है, हालिया बाजार की उथल-पुथल के कारण मई 2026 में 88 के स्तर से नीचे गिर गया। ऐतिहासिक रूप से, इतने निचले REER स्तर केवल गंभीर आर्थिक तनाव के दौरान ही देखे गए हैं, जैसे कि 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2013 के ट्विन-डेफिसिट क्राइसिस के दौरान। इस निचले स्तर पर ट्रेडिंग करते हुए, रुपया भारत की वास्तविक आर्थिक मजबूती से अलग हो सकता है, जो उन निवेशकों के लिए एक सुरक्षा मार्जिन प्रदान करता है जो वर्तमान सुर्खियों से परे देखते हैं।

महंगाई के बदलते समीकरण से रुपये को मिली राहत

सालों से, भारत और अमेरिका के बीच महंगाई का बड़ा अंतर लगातार रुपये को कमजोर कर रहा था। हालांकि, यह अंतर अब काफी कम हो गया है। महंगाई का अंतर, जो पहले 3.5% और 4% के बीच रहता था, अब 1% या 2% के करीब है। भारत के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) का पिछले साल का औसत 2.3% रहा है, जबकि अमेरिका के CPI का औसत 2.8% रहा है। इस बदलाव ने परचेजिंग पावर के अंतर के कारण रुपये के मूल्य में गिरावट के दबाव को संरचनात्मक रूप से कम कर दिया है, जिससे मौजूदा स्थिति पिछली अस्थिर अवधियों से अलग हो गई है।

बाहरी जोखिम: विदेशी निवेश और तेल की कीमतें

भारतीय संपत्तियों को लेकर चिंताएं अक्सर लगातार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (FPI) की बिकवाली और बढ़ते करंट अकाउंट डेफिसिट (current account deficit) की संभावना से उत्पन्न होती हैं। FPIs कई सालों से नेट सेलर रहे हैं, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2026 में बड़े पैमाने पर आउटफ्लो ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) पर स्वामित्व को प्रभावित किया है। हालांकि भारत का करंट अकाउंट सालाना $421 बिलियन से अधिक के सर्विस एक्सपोर्ट और $135 बिलियन से अधिक के रेमिटेंस से समर्थित है, लेकिन कच्चे तेल के आयात पर इसकी निर्भरता एक महत्वपूर्ण कमजोरी बनी हुई है। यदि ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent crude oil) की कीमतें लंबे समय तक $120 प्रति बैरल से ऊपर रहती हैं, तो आयात लागत करंट अकाउंट डेफिसिट को जीडीपी के 2.5% से 3% तक बढ़ा सकती है। यह रुपये और घरेलू बॉन्ड बाजार के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, हालांकि वर्तमान में इसे एक असंभावित परिदृश्य माना जा रहा है।

घरेलू बाजार की मजबूती

विदेशी पूंजी की निकासी के बावजूद, घरेलू बाजार आकर्षक वैल्यूएशन (valuations) के समर्थन से मजबूती दिखा रहा है। कुछ लार्ज-कैप स्टॉक (large-cap stocks) अपने ऐतिहासिक औसत से नीचे कारोबार कर रहे हैं, और उच्च-गुणवत्ता वाली भारतीय कंपनियां 18% और 20% के बीच रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) हासिल करना जारी रखे हुए हैं। जैसे-जैसे भारत उच्च ब्याज दरों और वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से निपट रहा है, निर्यात वृद्धि पर ध्यान केंद्रित है। प्रतिस्पर्धी REER और टाइट हुए इन्फ्लेशन स्प्रेड का वर्तमान संयोजन बताता है कि बाजार ने पहले ही सबसे खराब निराशा को मूल्य में शामिल कर लिया होगा।