DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) एयर इंडिया की एक घटना के बाद पायलटों के लिए सालाना रैंडम ड्रग टेस्ट की सीमा को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 25% करने पर विचार कर रहा है। यह कदम एयरलाइन के सामने आ रही परिचालन चुनौतियों के बीच उठाया जा रहा है, जिसने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भारी वित्तीय नुकसान की रिपोर्ट दी है।
आखिर क्यों हो रहा है ये बदलाव?
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) सभी भारतीय एयरलाइनों के फ्लाइट क्रू के लिए ड्रग टेस्टिंग नियमों को और सख्त करने की तैयारी में है। रेगुलेटर इंडस्ट्री के हितधारकों के साथ मिलकर सालाना रैंडम साइकोएक्टिव पदार्थ की टेस्टिंग को मौजूदा 10% से बढ़ाकर कम से कम 25% करने पर चर्चा कर रहा है।
यह अहम फैसला 4 अगस्त, 2026 को एयर इंडिया की फुकेत से दिल्ली की फ्लाइट में हुई एक सुरक्षा घटना के जवाब में लिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, जिस पायलट ने यह उड़ान भरी थी, वह कथित तौर पर मारिजुआना के पॉजिटिव पाया गया था। इस घटना के तुरंत बाद, विमान में 300 फीट की ऊंचाई का नुकसान दर्ज किया गया था।
एयर इंडिया की अंदरूनी कार्रवाई
इस घटना के बाद, एयर इंडिया ने 13 अगस्त, 2026 से अपने सभी पायलटों के लिए एक बार की अनिवार्य ड्रग टेस्टिंग शुरू कर दी है, ताकि आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को दूर किया जा सके।
चूंकि एयर इंडिया टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एक अनलिस्टेड कंपनी है (टाटा ग्रुप की 73.82% हिस्सेदारी है) और सिंगापुर एयरलाइंस की 25% हिस्सेदारी है, इसलिए शेयर बाजारों पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ा है। हालांकि, इस घटना ने एयरलाइन के सामने मौजूद परिचालन और प्रतिष्ठा संबंधी चुनौतियों पर काफी ध्यान आकर्षित किया है।
एयर इंडिया का वित्तीय हाल
वित्तीय मोर्चे पर, एयर इंडिया एक कठिन बदलाव के दौर से गुजर रही है। कंपनी और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए संयुक्त रूप से ₹22,238 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि एयरलाइन के टर्नअराउंड में उम्मीद से ज़्यादा समय लगेगा और यह अगले 5 से 10 साल तक खिंच सकता है। इसके पीछे उच्च ईंधन लागत, जटिल हवाई क्षेत्र प्रतिबंध और बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण पूंजी निवेश जैसी कई बाधाएं हैं।
आगे क्या?
इंडस्ट्री के जानकारों के लिए, रेगुलेटरी नियमों का सख्त होना भारतीय विमानन क्षेत्र में सुरक्षा अनुपालन की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। भले ही तत्काल ध्यान पायलट की फिटनेस पर है, लेकिन परिचालन जोखिम अभी भी महत्वपूर्ण हैं। भारत में एयरलाइन इंडस्ट्री में तीव्र प्रतिस्पर्धा और बहुत कम मुनाफे का मार्जिन देखा जा रहा है, जिसका मतलब है कि किसी भी घटना से परिचालन क्षमता प्रभावित हो सकती है और अनुपालन लागत बढ़ सकती है।
भविष्य में, नए DGCA टेस्टिंग मैंडेट का औपचारिकरण एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हितधारक इस बात पर नजर रखेंगे कि उच्च टेस्टिंग लक्ष्यों को लागू करने से एयरलाइनों की क्रू शेड्यूलिंग और परिचालन लागत पर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा, एयर इंडिया के वित्तीय प्रदर्शन पर भी नजर रखी जाएगी, खासकर ऋण और परिचालन नकदी प्रवाह को प्रबंधित करने की उसकी क्षमता पर, क्योंकि समूह अपनी दीर्घकालिक आधुनिकीकरण योजना पर काम कर रहा है।