Capacit'e Infraprojects: रेवेन्यू में उछाल, पर मुनाफे में गिरावट: कंपनी के तिमाही नतीजे
कैपेसिटे इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Capacit'e Infraprojects Limited) ने दिसंबर 2025 में समाप्त हुई तीसरी तिमाही (Q3 FY26) के नतीजे घोषित किए हैं। इन नतीजों में कंपनी का रेवेन्यू 13% बढ़कर ₹681 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA में 20% की तेज़ी देखी गई। हालांकि, नेट प्रॉफिट (PAT) 4% घटकर ₹50 करोड़ रह गया, जो निवेशकों के लिए एक मिला-जुला संकेत है।
वित्तीय नतीजों का विश्लेषण (Financial Deep Dive)
मुख्य आंकड़े:
Q3 FY26 में, Capacit'e Infraprojects का कुल रेवेन्यू 13% बढ़कर ₹681 करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि में ₹601 करोड़ था। वहीं, EBITDA (ब्याज, टैक्स, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई) में 20% की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹108 करोड़ पर पहुंच गया। इससे EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 16.0% हो गया, जबकि पिछले साल यह 15.3% था।
हालांकि, बॉटम लाइन पर तस्वीर थोड़ी मिली-जुली रही। तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट (PAT) 4% घटकर ₹50 करोड़ रह गया, जो पिछले साल Q3 FY25 में ₹52 करोड़ था। इसके चलते PAT मार्जिन 7.4% रहा। रेवेन्यू और EBITDA में ग्रोथ के बावजूद PAT में यह गिरावट, प्रोजेक्ट मार्जिन पर दबाव या अन्य खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत दे सकती है।
31 दिसंबर 2025 को समाप्त नौ महीनों के लिए, कंपनी का कुल रेवेन्यू 13% बढ़कर ₹1,930 करोड़ हो गया। इस अवधि में EBITDA 8% बढ़कर ₹318 करोड़ रहा, जिसका EBITDA मार्जिन 16.6% था। EBIT (ब्याज और टैक्स से पहले की कमाई) में भी 7% की YoY बढ़ोतरी देखी गई, जो ₹265 करोड़ पर पहुंच गई।
कंपनी का फोकस:
जहां रेवेन्यू और EBITDA में ग्रोथ कंपनी के मजबूत एग्जीक्यूशन को दर्शाता है, वहीं Q3 FY26 में PAT में आई गिरावट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कंपनी का लक्ष्य अगले 2.5 सालों में वर्किंग कैपिटल डेज़ को 164 से घटाकर 90 करना है, जो कैश फ्लो को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
बैलेंस शीट और कैश फ्लो:
31 दिसंबर 2025 तक, कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है। ग्रॉस डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25x और नेट डेट टू इक्विटी रेशियो 0.12x रहा। Q3 FY26 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगभग ₹110 करोड़ रहा, जो मुनाफे के अनुरूप है।
कंपनी का गाइडेंस और भविष्य की रणनीति (Guidance & Strategy)
ग्रोथ की उम्मीदें:
Capacit'e Infraprojects ने Q3 FY26 में अब तक का सबसे ज़्यादा तिमाही रेवेन्यू दर्ज किया है और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि Q4 FY26 में यह एग्जीक्यूशन और तेज़ होगा, जिससे "त्वरित ग्रोथ साइकल" (accelerated growth cycle) की शुरुआत होगी। कंपनी ने FY27 के लिए 18% से 20% के महत्वाकांक्षी रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट रखा है।
ऑर्डर बुक का दम:
साल-दर-तारीख (Year-to-date) ऑर्डर बुकिंग ₹3,909 करोड़ तक पहुंच गई है, जो पूरे साल के ₹3,500 करोड़ के गाइडेंस से ज़्यादा है। 31 दिसंबर 2025 तक कुल ऑर्डर बुक ₹13,188 करोड़ के शानदार स्तर पर थी। मैनेजमेंट का अनुमान है कि अगले 45 दिनों में ₹500 करोड़ से ₹1,000 करोड़ तक की अतिरिक्त बुकिंग हो सकती है, जिससे FY26 का कुल ऑर्डर ₹5,000 करोड़ के करीब पहुंच सकता है।
खर्चों में कटौती और मार्जिन:
फाइनेंसिंग कॉस्ट में बड़ी कमी आई है। फंड-बेस्ड लिमिट्स पर ब्याज दरें 12.5% से घटकर 9.65% तक आ गई हैं। इन बचत का पूरा असर FY27 से फाइनेंस कॉस्ट पर दिखेगा, जिससे मुनाफे को बूस्ट मिलेगा। कंपनी वर्तमान वित्तीय वर्ष और FY27 दोनों के लिए कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन 16.5% से 17.5% के बीच बनाए रखने का लक्ष्य रखती है, जबकि स्टैंडअलोन मार्जिन 17.5% से 18.5% रहने का अनुमान है।
डेटा सेंटर सेगमेंट:
कंपनी हाई-ग्रोथ वाले डेटा सेंटर सेगमेंट में भी सक्रिय है। अब तक 11 डेटा सेंटर डिलीवर कर चुकी है और नए प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर रही है, जिनका लक्ष्य 15-16% मार्जिन है।
जोखिम और पिछली चिंताएं (Risks & Negative History)
Capacit'e Infraprojects की मजबूत ग्रोथ के संकेत के बावजूद, निवेशकों को कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। Q3 FY26 की लिमिटेड रिव्यू में वैधानिक ऑडिटर (statutory auditors) ने ट्रेड रिसीवेबल्स (trade receivables) की रिकवरी को लेकर कुछ चिंताएं जताई हैं, जिनकी अनुमानित राशि ₹1,156 लाख है। इसके अलावा, लंबे समय से बकाया राशि ₹5,493 लाख पर भी सवाल उठाया गया है। हालांकि मैनेजमेंट भविष्य की योजनाओं और कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर इनका हिसाब रखता है, लेकिन इनकी रिकवरी की अनिश्चितता मुनाफे की गुणवत्ता पर सवाल खड़ी कर सकती है।
ऐतिहासिक रूप से, कंपनी को नियामकीय जांच का भी सामना करना पड़ा है। मई 2024 में, BSE और NSE ने SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 के अनुपालन में कमी के लिए Capacit'e Infraprojects पर जुर्माना लगाया था। यह तब हुआ था जब एक नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की उम्र 75 साल से ज़्यादा होने के बावजूद उनकी नियुक्ति को लेकर नियम का पालन नहीं किया गया था। इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस में निरंतर सतर्कता की ज़रूरत दिखाई देती है।