आयकर विभाग ने अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में विदेशी आय और संपत्ति का ब्योरा जोड़ दिया है। यह बदलाव 2022 से 2024 तक के कैलेंडर वर्षों के लिए लागू है, जिससे करदाताओं को विदेशी अदला-बदली समझौतों से मिली जानकारी को सत्यापित करने और अपनी टैक्स फाइलिंग को सटीक बनाने में मदद मिलेगी।
विदेशी वित्तीय डेटा तक आसान पहुंच
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स पोर्टल पर मौजूद एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) को अपडेट कर दिया है। अब इसमें विदेशी संपत्ति और आय से जुड़ी जानकारी भी शामिल होगी। इस नए फीचर के ज़रिए करदाता सीधे अपने ई-फाइलिंग डैशबोर्ड पर विदेशी संस्थानों द्वारा रिपोर्ट की गई वित्तीय जानकारी देख सकते हैं।
यह सुविधा ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) फ्रेमवर्क के तहत काम करती है। इस वैश्विक समझौते के तहत, भारत को 100 से ज़्यादा देशों से वित्तीय डेटा मिलता है। AIS में इसे एकीकृत करके, टैक्स विभाग व्यक्तियों के लिए अपनी जानकारी को उन विवरणों से मिलाना आसान बना रहा है जो पहले से ही भारतीय अधिकारियों के पास साझा किए जा चुके हैं। फिलहाल, पोर्टल कैलेंडर वर्ष 2022, 2023 और 2024 का डेटा दिखा रहा है। विभाग ने यह भी बताया है कि 2025 कैलेंडर वर्ष का डेटा सितंबर या अक्टूबर 2026 तक अपलोड होने की उम्मीद है।
टैक्स फाइलिंग पर असर
हालांकि AIS अब एक उपयोगी संदर्भ उपकरण बन गया है, लेकिन टैक्स विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसे किसी विशेष जांच या छानबीन का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य करदाताओं को सटीक आयकर रिटर्न तैयार करने में सहायता करना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि AIS में दिखाया गया डेटा केवल वही है जो भारतीय सरकार को अपने भागीदार देशों से प्राप्त हुआ है। करदाताओं की यह ज़िम्मेदारी बनी रहेगी कि वे अपनी टैक्स रिटर्न में सभी विदेशी संपत्ति और आय की रिपोर्ट करें, भले ही कुछ विवरण AIS पोर्टल पर न दिखें। केवल स्टेटमेंट पर निर्भर रहने और व्यक्तिगत सत्यापन न करने से अधूरी जानकारी का खुलासा हो सकता है।
करदाताओं के लिए पारदर्शिता क्यों महत्वपूर्ण है
यह पारदर्शिता की ओर बढ़ता कदम भारतीय नियामकों के टैक्स अनुपालन को सुव्यवस्थित करने और रिपोर्टिंग त्रुटियों को कम करने के व्यापक प्रयासों को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय फुटप्रिंट का एक समेकित दृश्य प्रदान करके, विभाग का लक्ष्य गुम या बेमेल डेटा के कारण नोटिस की संभावना को कम करना है। विदेशों में खाते, स्टॉक या अन्य वित्तीय हित रखने वाले निवेशकों और व्यक्तियों के लिए, यह अपडेट सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। निवेशकों को AIS पोर्टल की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि 2025 का नया डेटा इस साल के अंत में उपलब्ध होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी आने वाली फाइलिंग टैक्स अधिकारियों के पास दर्ज रिकॉर्ड के अनुरूप हों।