भारत की सबसे बड़ी ऑडिट फर्म्स अब Nifty 500 कंपनियों के 66% ऑडिट संभाल रही हैं, नियमों के बावजूद उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। FY27 में करीब 1,000 ऑडिटर बदलाव और इस्तीफे बढ़ने के साथ, निवेशकों को गवर्नेंस और रिपोर्टिंग पर ज़्यादा ध्यान देना होगा।
क्या हुआ?
भारत की ऑडिटर रोटेशन पॉलिसी, जिसे एक दशक पहले स्वतंत्रता बढ़ाने और बाज़ार खोलने के लिए लाया गया था, अब शीर्ष पर कंसॉलिडेशन का गवाह बन रही है। नियमित रूप से ऑडिटर बदलने के आदेश के बावजूद, ग्लोबल Big Six नेटवर्क - Deloitte, PwC, KPMG, EY, Grant Thornton, और BDO - के एफिलिएट फर्म्स ने अपना दबदबा बढ़ाया है। Prime Database Group के FY26 के आंकड़ों के अनुसार, इन छह फर्मों ने Nifty 500 कंपनियों का 66% ऑडिट किया, जो पिछले साल के 65% से ज़्यादा है। यह दर्शाता है कि कंपनियां ऑडिटर बदल तो रही हैं, लेकिन वे बड़े पैमाने पर इन्हीं स्थापित फर्मों के बीच स्विच कर रही हैं।
'Missing Middle' और बाज़ार का कंसंट्रेशन
भारत में लिस्टेड कंपनियों के ऑडिट का बाज़ार बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। Big Six ने Nifty 500 की 330 कंपनियों का ऑडिट किया, वहीं 2,451 लिस्टेड कंपनियों में से कुल ऑडिट असाइनमेंट का 31.8% भी उनके पास है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में यह कंसंट्रेशन और भी स्पष्ट है, जहां Big Six द्वारा ऑडिट की जाने वाली एंटिटीज़ कुल बाज़ार मूल्य का 61% दर्शाती हैं।
विशेषज्ञ भारतीय ऑडिट सेक्टर में 'मिसिंग मिडल' की ओर इशारा करते हैं। एक तरफ बड़ी और दबदबा रखने वाली फर्मों का छोटा समूह है, और दूसरी तरफ छोटी फर्मों का एक बड़ा समूह है जो बहुत कम कंपनियों का ऑडिट करती हैं। नतीजतन, जब कंपनियां ऑडिटर बदलती हैं, तो वे अक्सर जटिल असाइनमेंट को संभालने के लिए आवश्यक स्केल और तकनीकी क्षमता वाली फर्मों को प्राथमिकता देती हैं, जिससे बाज़ार शेयर बड़ी फर्मों के पास ही रहता है।
Grant Thornton और BDO की ग्रोथ
टॉप फर्मों में, Grant Thornton और BDO ने रोटेशन साइकिल का फायदा उठाते हुए अपनी उपस्थिति को काफ़ी बढ़ाया है। Grant Thornton ने अपने मार्केट शेयर को स्टडी यूनिवर्स में 6.31% तक बढ़ाया, और ऑडिट फीस 17% बढ़कर ₹108.2 करोड़ हो गई। BDO विशेष रूप से सक्रिय रही, Big Six में सबसे ज़्यादा 17 नए ऑडिट मैंडेट जोड़े और उसकी ऑडिट फीस 36% बढ़कर ₹41.2 करोड़ हो गई। यह बदलाव बताता है कि Big Four का दबदबा भले ही बना हुआ है, लेकिन मिड-टियर ग्लोबल फर्म्स के बढ़ने से यह अंतर कम हो रहा है।
गवर्नेंस और रोटेशन के रिस्क
निवेशकों को दो मुख्य ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉनिटरिंग को प्रभावित कर सकते हैं: आने वाले रोटेशन और बढ़ते इस्तीफे। FY27 में, 997 कंपनियों में 1,030 ऑडिटर का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, जिससे ऑडिटर बदलाव की एक बड़ी लहर आने की उम्मीद है। ऐसे बदलाव कभी-कभी अकाउंटिंग अनुमानों या आंतरिक रिपोर्टिंग प्रथाओं में समायोजन का कारण बन सकते हैं।
इसके अलावा, FY26 में ऑडिटर इस्तीफों की संख्या बढ़कर 71 हो गई, जो पिछले साल 58 थी। इस्तीफे विभिन्न कारणों से होते हैं, लेकिन ऑडिटर में बार-बार बदलाव, खासकर कार्यकाल के बीच में, अक्सर आंतरिक कलह या गवर्नेंस संबंधी चिंताओं के संभावित संकेत के रूप में देखे जाते हैं।
आगे क्या देखें?
जैसे ही FY27 में रोटेशन की अगली लहर शुरू होती है, निवेशकों को ऑडिट संबंधों की स्थिरता पर नज़र रखनी चाहिए। विशेष रूप से इन पर ध्यान दें:
- ऑडिट फीस के ट्रेंड्स: ऑडिटर बदलते समय फीस में अचानक वृद्धि कंपनी के लिए उच्च लागत को दर्शा सकती है, जबकि असामान्य रूप से कम फीस काम के दायरे पर करीब से नज़र डालने की आवश्यकता को इंगित कर सकती है।
- ऑडिटर इस्तीफे: अचानक इस्तीफे गवर्नेंस मॉनिटर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बने हुए हैं। निवेशकों को एक्सचेंज फाइलिंग में दिए गए कारणों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
- ट्रांज़िशन की क्वालिटी: कंपनियां AI और सेक्टर-विशिष्ट क्षमताओं वाले ऑडिटर्स को प्राथमिकता दे रही हैं, ऐसे में फोकस इस बात पर रहेगा कि क्या ये ट्रांज़िशन सुचारू रहते हैं या वित्तीय रिपोर्टिंग में देरी का कारण बनते हैं।