त्योहारी सीजन नजदीक आते ही ई-कॉमर्स कंपनियों Amazon और Flipkart ने अपने सेलर्स के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। कंपनी ने फीस और पेनल्टी में बढ़ोतरी की है। इन बदलावों का फोकस ऑर्डर कैंसिलेशन और लॉजिस्टिक्स पर है, जिनका मकसद डिलीवरी एफिशिएंसी को सुधारना है। हालांकि, इससे छोटे और मध्यम सेलर्स की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगी और उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है।
त्योहारी सीजन से पहले सेलर्स पर नई मार!
ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनियों Amazon और Flipkart ने आने वाले त्योहारी सीजन की तैयारी में अपने सेलर्स के लिए ऑपरेशनल पॉलिसीज में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने हायर फीस और नई पेनल्टी स्ट्रक्चर्स लागू की हैं, जो अगस्त और सितंबर 2026 से प्रभावी होंगी। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य ऑर्डर फुलफिलमेंट क्वालिटी और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है, खासकर तब जब सेल्स के दौरान इन क्षेत्रों पर भारी दबाव होता है।
Amazon के नए नियम: कैंसिलेशन फीस और क्लोजिंग फीस में बढ़ोतरी
Amazon ने 17 अगस्त 2026 से एक नया, वैल्यू-लिंक्ड कैंसिलेशन फी स्ट्रक्चर लागू किया है। Easy Ship और Self Ship सर्विस का इस्तेमाल करने वाले सेलर्स के लिए, कैंसिलेशन चार्ज अब फ्लैट फीस के बजाय ऑर्डर वैल्यू के प्रतिशत के तौर पर लिया जाएगा। यह रेट ₹10,000 से कम के ऑर्डर के लिए 10% और ₹1,00,000 से ज्यादा के ऑर्डर के लिए 2% तक होगा, साथ में 18% GST भी। इसके अलावा, 7 सितंबर 2026 से Amazon अपनी क्लोजिंग फीस में भी बढ़ोतरी करने जा रही है। ₹500 तक के प्रोडक्ट्स पर ₹1 और ₹500 से ज्यादा के प्रोडक्ट्स पर ₹3 का अतिरिक्त चार्ज लगेगा, जिसका कारण लॉजिस्टिक्स और फ्यूल कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी को बताया गया है।
Flipkart का पेनल्टी सिस्टम: देरी पर लगेगा भारी जुर्माना
Flipkart ने 23 अगस्त 2026 से फुलफिलमेंट लैप्स (Fulfillment Lapses) के लिए एक टियर्ड पेनल्टी सिस्टम (Tiered Penalty System) अपनाया है। इस नई पॉलिसी के तहत, अगर कोई सेलर कमिटेड डेट तक ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर पाता है, तो प्रति शिपमेंट ₹30 का जुर्माना लगेगा। अगर सेलर खुद ऑर्डर कैंसिल करता है या कई बार डिस्पैच डेट मिस करने की वजह से ऑर्डर ड्रॉप हो जाता है, तो ₹60 की पेनल्टी लगेगी। ऐसे मामलों में जहां ऑर्डर में देरी भी हुई और बाद में उसे कैंसिल भी कर दिया गया, तो प्रति शिपमेंट पेनल्टी बढ़कर ₹90 हो जाएगी। यह सिस्टम उस पुराने तरीके को बदलता है जिसमें मुख्य रूप से अकाउंट सस्पेंशन की धमकी दी जाती थी।
छोटे सेलर्स पर सीधा असर, क्या बढ़ेंगे ग्राहकों के लिए दाम?
बिजनेस के नजरिए से देखें तो, इन कदमों से मार्केटप्लेस का कस्टमर एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देने का तरीका बदलता है। लेट शिपमेंट या कैंसिलेशन के लिए सेलर्स पर पेनाल्टी लगाकर, प्लेटफॉर्म्स उन लॉजिस्टिकल बॉटलनेक्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं जो फेस्टिवल्स के दौरान ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ने पर अक्सर सामने आते हैं। हालांकि, इस बदलाव से छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) पर एक नया फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा।
कई छोटे सेलर्स के लिए, इन बदलावों से उनके प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा दबाव पड़ेगा, जो पहले से ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की वजह से तंग हैं। इस बात का भी जोखिम है कि इन कॉस्ट्स को रिकवर करने के लिए सेलर्स ग्राहकों के लिए दाम बढ़ा सकते हैं। जहां Flipkart ने अच्छे परफॉरमेंस के लिए इंसेंटिव्स (जैसे फास्टर पेमेंट्स और एडवरटाइजिंग क्रेडिट्स) शामिल किए हैं और नए सेलर्स के लिए ग्रेस पीरियड भी दिया है, वहीं कुल मिलाकर मर्चेंट्स के लिए माहौल और ज्यादा डिमांडिंग होता जा रहा है।
निवेशक और मार्केट एनालिस्ट्स इस बात पर नजर रखेंगे कि ये पॉलिसीज आने वाले महीनों में सेलर पार्टिसिपेशन और प्लेटफॉर्म की ओवरऑल रिलायबिलिटी को कैसे प्रभावित करती हैं। यह देखना अहम होगा कि क्या ये सख्त नियम त्योहारी रश के दौरान डिलीवरी स्पीड और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बेहतर बनाने में कामयाब होते हैं, बिना छोटे सेलर्स की ओर से किसी बड़े फ्रिक्शन या प्रोडक्ट वैरायटी में कमी लाए।