समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि 2017 से अब तक राज्य में **26,000** से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि इसका सबसे बुरा असर पिछड़ी और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों पर पड़ रहा है।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मौजूदा सरकार के 2017 में सत्ता में आने के बाद से राज्य में 26,000 से ज़्यादा सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, यादव ने कहा कि इन स्कूलों के बंद होने से पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा में बाधा आ रही है।
छात्र संख्या और टीचरों पर आंकड़े
अपने दावों के समर्थन में, यादव ने कुछ आंकड़े भी पेश किए। उन्होंने बताया कि 2017 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में 1,13,938 सरकारी प्राइमरी स्कूल थे। उनका आरोप है कि तब से यह संख्या काफी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी, सीतापुर और प्रयागराज जैसे जिलों में भी सैकड़ों स्कूल बंद हुए हैं। पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, इन सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 2017 के लगभग 1.17 करोड़ से घटकर अब करीब 89 लाख रह गई है।
छात्रों की संख्या के अलावा, यादव ने शिक्षकों की संख्या में कमी पर भी प्रकाश डाला। उनका दावा है कि शिक्षकों की संख्या लगभग 4 लाख से घटकर 3.40 लाख हो गई है, और इस समय लगभग 81,000 पद खाली पड़े हैं। विपक्ष के नेता ने सुझाव दिया कि इन पदों को खाली रखना बजट खर्च कम करने और आरक्षण नीतियों को दरकिनार करने की एक रणनीति हो सकती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंताएं और विधानसभा में कार्रवाई
समाजवादी पार्टी ने उन स्कूलों की सुविधाओं को लेकर भी चिंता जताई है जो अभी भी चालू हैं। यादव ने बताया कि हजारों स्कूलों में बिजली, लड़कियों के लिए ठीक-ठाक शौचालय और पीने के साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि लगभग 23,000 प्राइमरी स्कूलों में अभी कंप्यूटर शिक्षा की सुविधा नहीं है, जो छात्रों के भविष्य को सीमित कर सकती है।
समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में प्रमुखता से उठाने का इरादा रखती है। विधायक इन शिक्षा आंकड़ों के साथ-साथ कानून-व्यवस्था और पेपर लीक की हालिया रिपोर्टों जैसे अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरेंगे।
अब सभी की निगाहें विधानसभा सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया पर होंगी, जहाँ अधिकारियों से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक भर्ती और राज्य में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के बारे में अपने आंकड़े पेश करने की उम्मीद है।