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BCAS की यह विस्तृत पेशकश, फाइनेंस बिल के विधायी सफर में एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इससे साफ है कि सरकार को टैक्स प्रस्तावों पर इंडस्ट्री की ओर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बजट पेश होने के बाद ऐसी प्रतिक्रियाएं आम हैं, और यह दर्शाता है कि प्रस्तावित बदलावों को बिना जांच-परखे स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिससे बिल के कानून बनने से पहले इसमें संशोधन की गुंजाइश बनी हुई है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर चिंता
BCAS की सबसे बड़ी चिंता सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर कैपिटल गेन्स एग्ज़म्प्शन (Tax-free redemption) को वापस लेने के प्रस्ताव को लेकर है, खासकर सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए बॉन्ड्स के लिए। पहले, ऐसे बॉन्ड्स मैच्योरिटी पर टैक्स-फ्री रिडेम्पशन की सुविधा देते थे, चाहे वे कहीं से भी खरीदे गए हों। यह उन्हें कैपिटल एप्रिसिएशन और टैक्स एफिशिएंसी, दोनों के लिए पसंदीदा निवेश बनाता था।
लेकिन, बजट 2026 में यह एग्ज़म्प्शन सिर्फ ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स के लिए ही रखी जाएगी, जो बॉन्ड मैच्योरिटी तक रखते हैं। यह बदलाव 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। इस घोषणा के बाद से ही मार्केट में हलचल है और SGB की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव से SGB, गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF) की तुलना में कम आकर्षक हो जाएंगे और सेकेंडरी मार्केट में इनकी लिक्विडिटी घट सकती है। BCAS ने सरकार से आग्रह किया है कि इस नियम को सिर्फ 1 फरवरी, 2026 के बाद जारी किए गए बॉन्ड्स पर ही लागू किया जाए, ताकि मौजूदा सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर्स को राहत मिल सके।
डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट डिडक्शन का मसला
दूसरा बड़ा मुद्दा डिविडेंड इनकम के खिलाफ इंटरेस्ट डिडक्शन (ब्याज छूट) को डिसअलाउ (disallow) करने का प्रस्ताव है। यह बदलाव खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और फाइनेंसियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स के लिए चिंताजनक है। इन सेक्टर्स में अक्सर होल्डिंग कंपनियां और स्पेशल पर्पज व्हीकल्स (SPVs) बॉरोड फंड्स (उधार लिए गए पैसे) के ज़रिए स्ट्रक्चर की जाती हैं।
ब्याज खर्चों को काटने की अनुमति न मिलने पर, इन स्ट्रक्चर्स के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल (पूंजी की लागत) बढ़ जाएगी, जिससे प्रोजेक्ट्स कमर्शियली अनवायबल (व्यवहार्य नहीं) हो सकते हैं। पहले ग्रॉस डिविडेंड इनकम का 20% तक सेट-ऑफ की अनुमति थी। इसे हटाने को कुछ जानकारों ने 'माइक्रो-मैनेजमेंट इशू' बताया है, जो लीवरेज्ड इन्वेस्टर्स (Leveraged Investors) के लिए टैक्स का बोझ बढ़ा सकता है और इनकम बांटने वाली स्कीम्स को प्रभावित कर सकता है।
TDS (Tax Deduction at Source) में सरलीकरण की मांग
इन मुख्य मुद्दों के अलावा, BCAS ने प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए TDS रेट्स को सरल बनाने की मांग की है। इसका मकसद डिस्प्यूट्स (विवादों) और कंप्लायंस (अनुपालन) के बोझ को कम करना है। पहले, पेमेंट्स को सेक्शन 194C और 194J के बीच क्लासिफाई करने में विसंगतियों के कारण लिटिगेशन (मुकदमेबाजी) होती थी। साल 2020 में रेट्स कम करके इसे सुगम बनाने की कोशिश की गई थी।
सोसाइटी ने सरकार से टैक्स लैप्स (Tax Lapses) के मामलों में प्रॉसिक्यूशन प्रोविज़न्स (Prosecution Provisions) को आसान बनाने और इम्युनिटी क्लॉज़ेज़ (Immunity Clauses) में ड्राफ्टिंग की विसंगतियों को दूर करने का भी आग्रह किया है। यह टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (Tax Administration) में कम रेगुलेटरी फ्रिक्शन (Regulatory Friction) और अधिक स्पष्टता की व्यापक इंडस्ट्री की इच्छा को दर्शाता है।
प्रस्तावों के संभावित जोखिम
फाइनेंस बिल में प्रस्तावित ये बदलाव, भले ही खास पॉलिसी उद्देश्यों के लिए लाए गए हों, लेकिन इनके अनपेक्षित परिणाम (unintended consequences) हो सकते हैं। SGBs के मामले में, सेकेंडरी मार्केट बायर्स के लिए टैक्स बेनेफिट्स को सीमित करने से लिक्विडिटी कम हो सकती है और उन इन्वेस्टर्स को हतोत्साहित किया जा सकता है जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन पर निर्भर करते हैं।
डिविडेंड इनकम के खिलाफ इंटरेस्ट डिडक्शन को डिसअलाउ करने का प्रस्ताव, जो शायद आक्रामक टैक्स प्लानिंग को रोकने के इरादे से लाया गया है, स्थापित सेक्टर्स में वैध फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा, सरकार के अमेंडमेंट्स (संशोधनों) को पेश करने का इतिहास, कभी-कभी रेट्रोएक्टिव (Retroactive) या इंडस्ट्री के भारी विरोध के बाद (जैसे फाइनेंस बिल 2012 और 2023 में हुए बदलाव), पॉलिसी अनिश्चितता का माहौल बनाता है। यह अनिश्चितता लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट को हतोत्साहित कर सकती है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) और डोमेस्टिक कैपिटल एलोकेशन (Domestic Capital Allocation) अक्सर प्रेडिक्टेबल टैक्स रिजीम (Predictable Tax Regime) पर निर्भर करते हैं।
BCAS की विस्तृत आपत्तियां बताती हैं कि फाइनेंस बिल, अपने मौजूदा रूप में, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) को बढ़ाने और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस (Investor Confidence) बनाए रखने के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित नहीं हो सकता है। यदि समायोजन के बिना इसे लागू किया गया, तो ये बदलाव कंप्लायंस में बड़ी बाधाएं और विवाद पैदा कर सकते हैं, जिससे कारोबारों पर बोझ बढ़ेगा और संभावित रूप से समग्र इकोनॉमिक ग्रोथ (Economic Growth) पर असर पड़ेगा।
इंडस्ट्री का दबाव और नीतिगत भविष्य
BCAS का यह संगठित प्रतिनिधित्व, टैक्स पॉलिसी प्रस्तावों के साथ जुड़ने की व्यापक इंडस्ट्री ट्रेंड को दर्शाता है। उनके खास सुझाव, जैसे SGB टैक्स बदलावों के लिए प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन (Prospective Application) का सुझाव देना, एक मध्य मार्ग खोजने का प्रयास है। ऐतिहासिक रूप से, इंडस्ट्री की ऐसी प्रतिक्रियाओं से फाइनेंस बिल्ज़ में संशोधन हुए हैं, जो उचित चिंताओं के जवाब में प्रावधानों को समायोजित करने की संसद की इच्छा को दर्शाता है।
राजस्व सृजन (Revenue Generation) और निवेशक व बिजनेस सेंटीमेंट (Investor & Business Sentiment) के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह फाइनेंस बिल संसद में आगे बढ़ेगा। एनालिस्ट (Analysts) आगे और संशोधनों के संकेतों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।