AY 2026-27 टैक्स रिफंड में देरी: फाइलिंग की इन गलतियों से बचें!

ई-वेरिफिकेशन और डेटा का मिलान: रिफंड के लिए सबसे ज़रूरी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के रिटर्न की एडवांस प्रोसेसिंग के लिए करदाताओं का सतर्क रहना ज़रूरी है ताकि रिफंड समय पर मिल सके। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) का ई-वेरिफिकेशन एक अहम, लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला कदम है। इस डिजिटल कन्फर्मेशन के बिना, ITR अधूरा माना जाता है, जिससे रिफंड रुक जाता है। अगर ई-वेरिफिकेशन फाइलिंग के 30 दिन बाद किया जाता है, तो फाइलिंग की प्रभावी तारीख पीछे चली जाती है। इससे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर ये फाइलिंग लागू नहीं होती। इसलिए, वित्तीय डेटा का तुरंत मिलान करना बेहद ज़रूरी है।

सही बैंक डिटेल्स और जानकारी में अंतर

रिफंड केवल उन्हीं बैंक खातों में भेजे जाते हैं जो पैन (PAN) से लिंक हों और वेरिफाइड हों। बैंक खाता नंबर, IFSC कोड में गलती या बंद खातों में रिफंड भेजने से ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। रिफंड में देरी की एक बड़ी वजह ITR में बताई गई आय, टीडीएस (TDS) या अन्य वित्तीय आंकड़ों और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) या फॉर्म 26AS के डेटा में अंतर होना है। सभी करदाताओं को सलाह दी जाती है कि फाइलिंग से पहले इन आंकड़ों की अच्छी तरह जांच और मिलान कर लें।

गलत क्लेम और फॉर्म के चुनाव की जांच

फॉर्म 26AS में न दिखाए गए टीडीएस (TDS) क्लेम करना, या काटे गए टैक्स को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना, ITR प्रोसेसिंग को और जटिल बना सकता है। एक आम गलती, खासकर पहली बार फाइल करने वालों के लिए, गलत ITR फॉर्म चुनना है। उदाहरण के लिए, ITR-1 का उपयोग तब करना जब आप इसके पात्र न हों (जैसे कैपिटल गेन या विदेशी संपत्ति के कारण) तो रिटर्न डिफेक्टिव माना जाएगा। इसी तरह, उचित दस्तावेज़ों या फॉर्म 16 के साथ मिलान के बिना डिडक्शन क्लेम करने पर डिपार्टमेंट की जांच हो सकती है और देरी हो सकती है। बचत खाते के ब्याज को घोषित न करना (भले ही सेक्शन 80TTA के तहत छूट मिल रही हो), जैसी छोटी गलतियाँ भी प्रोसेसिंग में समस्याएँ पैदा कर सकती हैं।

डिपार्टमेंट के संचार का जवाब देना

सेक्शन 139(9) के तहत डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस या सेक्शन 143(1)(a) के तहत एडजस्टमेंट नोटिस का तय समय सीमा में जवाब न देने से ITR अमान्य हो सकता है, रिफंड कम हो सकता है, या अतिरिक्त टैक्स डिमांड हो सकती है। करदाताओं को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सभी संचार का तुरंत और सही-सही जवाब देना चाहिए। इसके अलावा, पिछले सालों की अनसुलझी टैक्स डिमांड की वजह से डिपार्टमेंट आपके वर्तमान रिफंड को पुरानी देनदारी के मुकाबले एडजस्ट कर सकता है। कभी-कभी करदाता इस वैधानिक एडजस्टमेंट को सिर्फ एक सामान्य देरी समझ लेते हैं।