एक नई लोकलसर्कल्स सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के 80% OTT यूज़र्स ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। इनमें छुपे हुए कैंसलेशन ऑप्शन और अनपेक्षित फीस शामिल हैं। सरकार पहले से ही ऐसे नियमों के खिलाफ है, इसलिए ये खुलासे रेगुलेटरी एक्शन को तेज़ कर सकते हैं।
सर्वे में क्या खुलासे हुए?
कंज्यूमर प्लेटफॉर्म लोकलसर्कल्स (LocalCircles) के एक ताज़ा राष्ट्रव्यापी सर्वे ने ओवर-द-टॉप (OTT) स्ट्रीमिंग सर्विसेज़ पर इस्तेमाल की जा रही डिज़ाइन प्रैक्टिसेज़ को लेकर गंभीर मुद्दे उठाए हैं। 324 जिलों के 1.18 लाख से ज़्यादा यूज़र्स से मिले फीडबैक के आधार पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि 80% उपभोक्ता 'डार्क पैटर्न' के ज़रिए हेरफेर महसूस करते हैं। ये ऐसे डिज़ाइन हैं जो यूज़र्स को ज़्यादा पैसे खर्च करने या सब्सक्रिप्शन खत्म करने से रोकने के लिए बनाए जाते हैं।
ग्राहकों की मुख्य शिकायतों में 'बेट एंड स्विच' (Bait and Switch) जैसी तकनीकें शामिल हैं, जहाँ कंटेंट वैसा नहीं मिलता जैसा उम्मीद थी, और 'सब्सक्रिप्शन ट्रैप' (Subscription Traps) जहाँ कैंसलेशन ऑप्शन जानबूझकर छुपाए जाते हैं। यूज़र्स ने 'ड्रिप प्राइसिंग' (Drip Pricing) की भी शिकायत की है, जिसमें पेमेंट के आखिरी में अतिरिक्त चार्ज जुड़ जाते हैं। साथ ही, कैंसल करने की कोशिश के बाद भी ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल की भी शिकायतें हैं।
रेगुलेटरी और बिजनेस रिस्क (Regulatory And Business Risks)
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने 2023 में ऐसे भ्रामक तरीकों पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइन्स जारी की थीं। हालांकि, सर्वे से लगता है कि ये तरीके अभी भी आम हैं। भारत में 2025 तक 601 मिलियन से ज़्यादा दर्शकों वाले स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के लिए, रेगुलेशन और असल यूज़र अनुभव के बीच का यह अंतर एक बड़ा रेगुलेटरी रिस्क पैदा करता है। अगर सरकार मौजूदा नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला करती है, तो कंपनियों को अपने यूज़र इंटरफेस और बिलिंग प्रोसेस को बदलना पड़ सकता है।
निवेशकों के लिए, ये प्रैक्टिसेज़ अक्सर सब्सक्राइबर चर्न (Subscriber Churn) को कम करने की कोशिशों से जुड़ी होती हैं। अगर रेगुलेटर्स आसानी से कैंसलेशन और पारदर्शिता को अनिवार्य कर देते हैं, तो स्ट्रीमिंग कंपनियों को ज़्यादा चर्न रेट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यूज़र्स के लिए प्लेटफॉर्म छोड़ना आसान हो जाएगा।
किन प्लेटफॉर्म्स पर उठी शिकायतें?
यूज़र्स ने कई पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी समस्याएं बताई हैं। रिपोर्ट में ख़ास तौर पर Zee5, SonyLIV, Amazon Prime Video, JioHotstar, Netflix, YouTube, Apple TV, और Airtel Xstream Play जैसी सर्विसेज़ का ज़िक्र किया गया है।
खास बात यह है कि FIFA टूर्नामेंट के दौरान Zee5 को लेकर यूज़र की शिकायतों में तेज़ी देखी गई, जिसमें सब्सक्रिप्शन की भ्रामक शर्तें और रिफंड व कैंसलेशन प्रक्रिया में दिक्कतों के आरोप लगाए गए। लोकलसर्कल्स ने इस रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और CCPA को भेज दिया है और इन भ्रामक डिज़ाइनों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सख्त नियमों की मांग की है।
आगे क्या देखना होगा?
इस सेक्टर में निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और CCPA इन नए खुलासों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। निवेशकों को किसी भी नई ऑफिशियल डायरेक्टिव, पेनल्टी या कंप्लायंस ऑर्डर पर नज़र रखनी चाहिए, जिससे OTT प्लेटफॉर्म्स को अपने इंटरफेस डिज़ाइन बदलने पड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन हैंडलिंग में बदलाव से सब्सक्राइबर रिटेंशन पर असर पड़ सकता है, जिससे उन रेवेन्यू मॉडल्स पर सीधा प्रभाव पड़ेगा जो ऐतिहासिक रूप से ऑटोमेटिक या मुश्किल-से-कैंसल होने वाले सब्सक्रिप्शन पर निर्भर रहे हैं।