Big Tech पर भारत का डिजिटल शिकंजा: रेवेन्यू शेयरिंग और कंटेंट पर सख्त होंगे नियम!

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) कॉन्क्लेव 2026 में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नई उम्मीदें जाहिर कीं। यह सिर्फ निष्पक्षता की पुकार नहीं, बल्कि डिजिटल मीडिया इकोनॉमी को नए सिरे से परिभाषित करने का संकेत है, जहां प्लेटफॉर्म्स को रेवेन्यू का पुनर्वितरण करने और होस्ट किए गए कंटेंट के लिए अधिक जवाबदेह बनने के लिए मजबूर किया जाएगा। यह सरकारी कदम, दुनिया भर में बढ़ते उस ट्रेंड का हिस्सा है जो टेक दिग्गजों की अपार शक्ति को कंटेंट क्रिएटर्स और समाज के हितों के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखता है।

रेवेन्यू और जवाबदेही: प्लेटफॉर्म्स पर नया दबाव

मंत्री वैष्णव ने स्पष्ट किया कि प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के साथ 'फेयर रेवेन्यू शेयरिंग' (उचित रेवेन्यू बंटवारा) करना होगा। यह उस मौजूदा मॉडल को चुनौती देता है जहां प्लेटफॉर्म्स कंटेंट का मुद्रीकरण (monetize) तो करते हैं, लेकिन उसका श्रेय या आर्थिक लाभ उसके मूल स्रोत को पर्याप्त रूप से नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने पहले ही 'न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड' लागू किया है, जिसके तहत Google और Meta जैसी कंपनियों को समाचार आउटलेट्स के साथ सीधे भुगतान पर बातचीत करने के लिए मजबूर किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में इस कोड के तहत AU$200 मिलियन से अधिक का भुगतान हुआ है। इसी तरह, यूरोपीय संघ का 'डिजिटल सर्विसेज एक्ट' (DSA) भी प्लेटफॉर्म्स पर अवैध कंटेंट और पारदर्शिता को लेकर बड़ी जिम्मेदारियां डालता है।

कंटेंट जवाबदेही और AI नियम

कंटेंट की जवाबदेही पर भी मंत्री का जोर रहा। भारत ने हाल ही में 20 फरवरी, 2026 से लागू होने वाले कड़े नियम पेश किए हैं, जो सिंथेटिक मीडिया (AI-जनित सामग्री) को लेबल करना अनिवार्य करते हैं। साथ ही, फ्लैग किए गए गैर-कानूनी कंटेंट के लिए कंटेंट हटाने की समय-सीमा को घटाकर तीन घंटे कर दिया गया है, जो पहले 36 घंटे तक थी। यह नियामक सख्ती Meta, Alphabet और X जैसी ग्लोबल फर्मों के लिए अनुपालन (compliance) की जटिलताओं को बढ़ाती है, जो पहले से ही विभिन्न देशों के कानूनी नियमों से जूझ रही हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि इससे उनके ऑपरेशनल खर्च और लीगल रिस्क बढ़ सकते हैं।

AI कंटेंट से पब्लिशर्स को खतरा

AI-जनित कंटेंट का बढ़ता चलन न्यूज पब्लिशर्स के लिए दोहरे खतरे पैदा कर रहा है। पहला, AI क्रॉलर बड़ी मात्रा में कंटेंट की खपत करते हैं, लेकिन बदले में बहुत कम रेफरल ट्रैफिक देते हैं – AI चैटबॉट्स के लिए क्लिक-थ्रू रेट 0.33% तक कम है, जबकि पारंपरिक सर्च इंजन के लिए यह 8.6% है। इससे प्लेटफॉर्म कंटेंट से तो मुनाफा कमाते हैं, लेकिन उसके स्रोत को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता। दूसरा, Google के 'AI ओवरव्यूज' जैसे AI-संचालित सर्च सारांशों के कारण पब्लिशर्स के ट्रैफिक में 20% से 60% तक की गिरावट देखी गई है, जिससे एडवरटाइजिंग रेवेन्यू का भारी नुकसान हो रहा है। अनुमान है कि Google और Meta भारतीय पब्लिशर्स को सालाना अरबों का भुगतान करने के लिए बाध्य हो सकते हैं, और 'फेयर कॉम्पेन्सेशन मॉडल' के तहत 50-50 रेवेन्यू स्प्लिट की वकालत की जा रही है।

अनिश्चितता और सेंसरशिप का डर

भारत के इस कड़े नियामक रुख से ग्लोबल टेक कंपनियों के लिए काफी अनिश्चितता पैदा हो गई है। फ्लैग किए गए कंटेंट के लिए तीन घंटे की तेजी से टेकडाउन विंडो, प्लेटफॉर्म्स को 'रैपिड-फायर सेंसर' या 'ऑटोमेटेड सेंसरशिप' का सहारा लेने पर मजबूर कर सकती है। नागरिक स्वतंत्रता अधिवक्ताओं और अधिकार समूहों को डर है कि इससे बोलने की आजादी (freedom of speech) का हनन हो सकता है और अति-निगरानी के कारण सेल्फ-सेंसरशिप बढ़ सकती है। भारत सरकार का यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अधिक नियंत्रण की इच्छा को दर्शाता है। छोटे प्लेटफॉर्म्स के लिए इन नई आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो सकता है।

भविष्य का डिजिटल परिदृश्य

भारत का यह नियामक दबाव, वैश्विक रुझानों के अनुरूप, एक ऐसे भविष्य का संकेत देता है जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट गवर्नेंस और रेवेन्यू वितरण के लिए और अधिक कड़े नियमों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि Meta और Alphabet जैसी स्थापित कंपनियों के लिए विश्लेषकों की 'Buy' रेटिंग बनी हुई है, लेकिन नियामक चुनौतियां और AI पर भारी खर्च को महत्वपूर्ण बाधाओं के रूप में देखा जा रहा है। यह रुझान अधिक संतुलित डिजिटल इकोसिस्टम की ओर इशारा करता है, जो क्रिएटर्स और पब्लिशर्स को सशक्त बना सकता है, लेकिन टेक दिग्गजों के लिए अनुपालन लागत और कानूनी जोखिम भी बढ़ा सकता है। भारत द्वारा 'सोवरन AI' को बढ़ावा देने की पहल भी देश की घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है।