भारत की क्रिएटर इकोनॉमी अब महज एक शौक नहीं, बल्कि एक बड़ी इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन बन चुकी है, जो सालाना **$400 बिलियन** के कंज्यूमर खर्च को प्रभावित कर रही है। सरकार ने 2030 तक इसे **$1 ट्रिलियन** तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन निवेशकों को ध्यान देना होगा कि फिलहाल केवल **10%** क्रिएटर्स ही अपनी कमाई को सही ढंग से मॉनेटाइज कर पा रहे हैं।
प्रोफेशनल बन रहा क्रिएटर मार्केट
भारत में कंटेंट क्रिएशन का दायरा तेजी से बदला है। कंपनियां अब पारंपरिक टीवी और प्रिंट विज्ञापनों से बजट हटाकर डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स पर दांव लगा रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि यह सेक्टर सालाना $350 बिलियन से $400 बिलियन के खर्च को प्रभावित कर रहा है। आज भारत में करीब 10 करोड़ डिजिटल क्रिएटर्स हैं, जिनमें से केवल 2 से 2.5 मिलियन ही सक्रिय हैं, और उनमें से भी सिर्फ 8% से 10% ही प्रभावी ढंग से पैसा कमा पा रहे हैं। साल 2026 तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री का मूल्य लगभग ₹3,375 करोड़ रहने का अनुमान है।
सरकारी बजट का सपोर्ट
इस इंडस्ट्री की अहमियत को समझते हुए सरकार ने 2026 के यूनियन बजट में बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 'नेशनल क्रिएटर लैब्स' (National Creator Labs) के लिए ₹250 करोड़ और 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी' (IICT) के लिए ₹391 करोड़ आवंटित किए हैं। इसका मकसद क्रिएटर्स को तकनीकी कौशल देना और उन्हें विज्ञापन से इतर कमाई के नए जरिए तलाशने में मदद करना है।
रिस्क और चुनौतियां
तेजी के बावजूद, इस सेक्टर के सामने कुछ बड़े रिस्क हैं। सबसे बड़ी चुनौती 'रेवेन्यू कंसंट्रेशन' है—क्रिएटर्स की 90% कमाई केवल ब्रांड डील्स से आती है। अगर ब्रांड्स का मार्केटिंग बजट कम हुआ, तो यह पूरा बिजनेस मॉडल अस्थिर हो सकता है। इसके अलावा, ग्लोबल टेक प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम पर निर्भरता और रेगुलेटरी नियमों (जैसे एडवरटाइजिंग डिस्क्लोजर) का अभाव भी निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आने वाले समय में, लॉन्ग-टर्म ग्रोथ इस बात पर निर्भर करेगी कि क्रिएटर्स अपने बिजनेस को ब्रांड डील्स से निकालकर डिजिटल कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन जैसे मॉडल्स की तरफ कितनी तेजी से ले जाते हैं।