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क्रॉस-प्लेटफॉर्म डेटा अब अनिवार्य
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने भारतीय टीवी ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम में बड़े बदलावों का ऐलान किया है। नए नियम अब केवल केबल और DTH तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि बढ़ते डिजिटल मीडिया परिदृश्य को भी कवर करेंगे। इसमें स्ट्रीमिंग सर्विसेज, स्मार्ट टीवी और अन्य डिजिटल स्क्रीन से व्यूअरशिप डेटा को मिलाकर कंटेंट कंजम्पशन की पूरी तस्वीर पेश की जाएगी। यह पुराने सिस्टम से एक बड़ा बदलाव है, जो सिर्फ पारंपरिक टीवी पर केंद्रित था।
एक अहम बदलाव यह भी है कि सेट-टॉप बॉक्स में डिफ़ॉल्ट रूप से दिखाए जाने वाले 'लैंडिंग पेज' व्यूज से चैनल की व्यूअरशिप को कृत्रिम रूप से नहीं बढ़ाया जा सकेगा। अब इनका इस्तेमाल केवल मार्केटिंग के लिए होगा। इसका मकसद विज्ञापन की कीमतों और मीडिया प्लानिंग को प्रभावित करने वाले भ्रामक आंकड़ों को रोकना है। भारत के बड़े विज्ञापन बाजार, जिसका अनुमान ₹1.55 लाख करोड़ (2025 तक) लगाया गया है, के लिए यह महत्वपूर्ण है।
डिजिटल ग्रोथ की वजह से बदली जरूरतें
ये सुधार भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलावों के बीच आए हैं। डिजिटल विज्ञापन तेजी से बढ़ा है और 2025-2026 तक कुल विज्ञापन खर्च का लगभग 60-64% हिस्सा हो सकता है, जो पारंपरिक मीडिया की तुलना में बहुत तेज है। जहां टीवी विज्ञापन आय स्थिर है या गिर रही है (2025 में ₹32,855 करोड़ तक गिरने का अनुमान), वहीं कनेक्टेड टीवी (CTV) तेजी से बढ़ रहा है, जिसके 2026 तक लगभग ₹8,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2025 में 9% बढ़कर ₹2.78 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जिसमें डिजिटल मीडिया, विज्ञापन और लाइव इवेंट्स का बड़ा योगदान रहा। MIB द्वारा क्रॉस-प्लेटफॉर्म मेजरमेंट पर जोर देना, दर्शकों के कंटेंट देखने के तरीके और उसके मापन के बीच बढ़ती खाई को पाटने का प्रयास है।
आंकड़ों की सटीकता और विभिन्न व्यूइंग हैबिट्स को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए, पैनल साइज को 18 महीनों के भीतर बढ़ाकर 80,000 घरों तक ले जाया जाएगा, और अंततः यह 1,20,000 घरों तक पहुंचेगा। यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंडस्ट्री विभिन्न प्लेटफॉर्म्स से मिले डेटा को मिलाने की कोशिश कर रही है, जिससे डेटा बिखरा हुआ रह सकता है और विज्ञापन बजट का गलत इस्तेमाल हो सकता है।
प्रतिस्पर्धा और गवर्नेंस की चुनौतियां
फिलहाल, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) इंडिया टीवी ऑडियंस मेजरमेंट के लिए पंजीकृत एकमात्र कंपनी है। नए नियमों के तहत, नई कंपनियों के लिए प्रवेश आसान हो गया है। मिनिमम नेट वर्थ की जरूरत ₹20 करोड़ से घटाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है। हालांकि, BARC की मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का समर्थन इसे एक कड़ा प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं।
BARC अपनी आय ब्रॉडकास्टर विज्ञापन आय के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में अर्जित करता है। FY25 में इसका मुनाफा FY24 के ₹19.25 करोड़ से घटकर ₹15.7 करोड़ रह गया। पारदर्शिता और विश्वास से जुड़ी पिछली समस्याएं, जैसे हेरफेर और अपर्याप्त सैंपल साइज के दावे, TRP सिस्टम को प्रभावित करती रही हैं।
शेयर्ड ओनरशिप (साझा स्वामित्व) के नियम वैसे ही रहेंगे। इसके तहत ब्रॉडकास्टर, विज्ञापनदाता और एजेंसियां 10% से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकतीं (BARC एक जॉइंट इंडस्ट्री बॉडी होने के नाते अपवाद है)। स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता जैसे सख्त कंपनी नियमों का उद्देश्य हितों के टकराव को कम करना है। हालांकि, एक एकीकृत क्रॉस-प्लेटफॉर्म मेजरमेंट सिस्टम बनाना जटिल है और इसमें BARC के अलावा इंडस्ट्री के सभी हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता होगी। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 का पालन सभी मेजरमेंट एजेंसियों के लिए डेटा मैनेजमेंट की बड़ी चुनौतियां खड़ी करता है।
भविष्य के विज्ञापन पर असर
इन नए नियमों से भारत के मीडिया मेजरमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। क्रॉस-प्लेटफॉर्म डेटा की अनिवार्यता और पारदर्शिता बढ़ाने से, MIB विज्ञापन की कीमतों और मीडिया प्लान के लिए एक निष्पक्ष और भरोसेमंद आधार बनाने का लक्ष्य रखता है। यह देश में लोगों के कंटेंट उपभोग के डिजिटल तरीके से तालमेल बिठाने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विज्ञापन खर्च से अपेक्षित परिणाम मिलें।
इसकी सफलता BARC की नई तकनीकें अपनाने की क्षमता और ऐसे नए प्रतिद्वंद्वियों के उभरने पर निर्भर करेगी जो बाजार और नियमों को संभाल सकें। भारत में ऑडियंस मेजरमेंट अब अधिक संयुक्त, डेटा-आधारित तरीके की ओर बढ़ रहा है, जो विज्ञापनदाताओं के लिए जटिल मीडिया मिश्रण में समझदारी से खर्च करने के लिए महत्वपूर्ण है।