भारत की डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी में एक बड़ा बदलाव आया है। अब देश के 41.2 लाख डिजिटल क्रिएटर्स में से 66% नॉन-मेट्रो शहरों में रहते हैं। लेकिन, इन क्रिएटर्स की कमाई मेट्रो शहरों के मुकाबले काफी कम है, जिसकी मुख्य वजह ऑडियंस की परचेज़िंग पावर है।
Detailed Coverage
कमाई और ऑडियंस की परचेज़िंग पावर का खेल
इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और हैशफेम (HashFame) के एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार, यह अंतर ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स के कारण है। ब्रांड्स क्रिएटर्स को उनकी ऑडियंस की खरीदने की क्षमता के आधार पर भुगतान करते हैं। नॉन-मेट्रो ऑडियंस की खर्च करने की क्षमता अक्सर मेट्रो शहरों के मुकाबले कम होती है, इसलिए ब्रांड्स इन क्षेत्रों को टारगेट करने वाले कैंपेन के लिए कम भुगतान करते हैं। ऐसे में, इन क्रिएटर्स की कमाई अक्सर औसत शहरी मासिक वेतन ₹24,434 से ज़्यादा नहीं हो पाती।
फॉलोअर्स की संख्या का असर
नॉन-मेट्रो क्रिएटर स्पेस में ज्यादातर छोटे अकाउंट्स हैं, जिनमें 80% से ज़्यादा क्रिएटर्स नैनो-क्रिएटर (10,000 से कम फॉलोअर्स) या माइक्रो-क्रिएटर (1 लाख से कम फॉलोअर्स) कैटेगरी में आते हैं। एक नैनो-क्रिएटर, जो दो कैंपेन करता है, औसतन 20% यानी लगभग ₹4,887 ही कमा पाता है। माइक्रो-क्रिएटर्स थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं, और पांच कैंपेन से वे बेंचमार्क के आसपास की कमाई कर सकते हैं।
कमाई और प्रतिनिधित्व की चुनौतियाँ
पैसों की कमी के अलावा, प्रोफेशनल बाधाएं भी आय वृद्धि को सीमित करती हैं। डेटा बताता है कि लगभग 85% नॉन-मेट्रो क्रिएटर्स को एक साल में एक भी पेड कैंपेन नहीं मिल पाता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रांड्स कॉस्ट-पर-व्यू और हाई एंगेजमेंट रेट जैसे मेट्रिक्स को प्राथमिकता देते हैं। छोटे क्रिएटर्स के लिए, एडवांस प्रोडक्शन टूल्स या प्रभावी स्टोरीटेलिंग स्ट्रेटेजी के बिना इन मेट्रिक्स को लगातार हासिल करना मुश्किल है।
इसके अलावा, बड़े शहरों में इंस्टिट्यूशनल सपोर्ट ज़्यादा है। एजेंज़ियां अक्सर अपना मैनेजमेंट रिसोर्स मेट्रो-आधारित इन्फ्लुएंसर्स पर केंद्रित करती हैं, जिससे नॉन-मेट्रो क्रिएटर्स को प्रोफेशनल प्रतिनिधित्व और बातचीत समर्थन की सीमित पहुंच मिलती है। इस मार्गदर्शन की कमी के कारण अक्सर कैंपेन रेट कम रहते हैं और लॉन्ग-टर्म ब्रांड पार्टनरशिप के मौके छूट जाते हैं।