सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के समन पर सुरक्षा उपाय बढ़ाए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) सहित जांच एजेंसियों द्वारा वरिष्ठ कानूनी पेशेवरों को समन जारी करने के संवेदनशील मुद्दे पर गौर किया। एक 'सुओ मोटो' (स्वयं संज्ञान) कार्यवाही में, कोर्ट ने विचार किया कि एजेंसियां बार की स्वतंत्रता का उल्लंघन किए बिना किस हद तक जा सकती हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार, जिन्होंने स्वयं ऐसे समन का अनुभव किया है, का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट और प्रभावी समाधान प्रदान किया है। एक सहकर्मी-समीक्षा (peer-review) तंत्र बनाने के बजाय, जिसे कोर्ट ने अव्यावहारिक माना, उसने मौजूदा कानूनी प्रावधानों को मजबूत करने का फैसला किया है। प्रमुख सुरक्षा उपायों में किसी भी वकील को समन जारी करने से पहले वरिष्ठ-स्तरीय मंजूरी की आवश्यकता शामिल है। उदाहरण के लिए, पुलिस अधीक्षक की पूर्व मंजूरी अब अनिवार्य है, जो निम्न-श्रेणी के अधिकारियों द्वारा मनमानी कार्रवाइयों के खिलाफ एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा, सभी ऐसे समन कानून के संबंधित प्रावधानों (जैसे न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में उल्लिखित BNSS की धारा 482/528) के तहत स्वचालित न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। दातार ने वकील-क्लाइंट विशेषाधिकार (attorney-client privilege) की अवधारणा को भी स्पष्ट किया, इस बात पर जोर देते हुए कि यह क्लाइंट का है, वकील का नहीं, और गोपनीय संचार की रक्षा करता है। उन्होंने डिजिटल डेटा जब्त करने से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों को भी रेखांकित किया, यह नोट करते हुए कि उपकरणों तक पहुंचने के लिए अदालत की मंजूरी प्रासंगिक फाइलों तक दायरे को सीमित करने में मदद कर सकती है, जिससे असंबंधित क्लाइंट जानकारी का खुलासा रोका जा सके। हालांकि, फैसले में इन-हाउस काउंसिल को कुछ सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है, जिसे दातार को लगता है कि बढ़ाया जा सकता था। प्रभाव: इस फैसले से जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों के मनमाने ढंग से समन जारी करने में काफी कमी आने की उम्मीद है। यह कानूनी प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करता है और गोपनीय कानूनी सलाह के मौलिक अधिकार को बनाए रखता है, जिससे संभावित अतिचार के खिलाफ अधिवक्ताओं और उनके मुवक्किलों दोनों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इससे कानूनी पेशेवरों से जुड़े मामलों की जांच में अधिक संतुलित दृष्टिकोण हो सकता है। रेटिंग: 8/10। परिभाषाएँ: - Suo Motu: एक कानूनी शब्द जिसका अर्थ है 'स्वयं की गति पर'। यह किसी मामले में शामिल पक्षों से औपचारिक आवेदन के बिना अदालत द्वारा की गई कार्रवाई को संदर्भित करता है। - Bar: किसी विशेष क्षेत्राधिकार में वकीलों का सामूहिक निकाय। - Client Privilege (Attorney-Client Privilege): कानूनी अधिकार जो क्लाइंट और उनके वकील के बीच गोपनीय संचार को दूसरों को प्रकट होने से बचाता है। यह विशेषाधिकार क्लाइंट का है। - PMLA (Prevention of Money Laundering Act): धन शोधन (money laundering) से निपटने के लिए भारतीय संसद का एक अधिनियम। - Predicate Offences: ये वे अंतर्निहित आपराधिक गतिविधियाँ हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों की नींव हैं। उदाहरण के लिए, धोखा या कुछ धोखाधड़ी के मामले प्रेडिकेट ऑफेन्स हो सकते हैं। - BNSS (Bharatiya Nyaya Sanhita): यह एक नए आपराधिक कानून ढांचे की धाराओं को संदर्भित करता है। लेख के संदर्भ में, यह व्यक्तियों को समन करने (धारा 94) और ऐसी कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा (धारा 528) के तंत्र जैसे प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित है। - SHO (Station House Officer): पुलिस स्टेशन का प्रभारी पुलिस अधिकारी। - Judicial Review: सरकारी एजेंसियों या अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाइयों की वैधता और संवैधानिकता की समीक्षा करने की अदालतों की शक्ति। - In-house Counsel: ऐसे वकील जिन्हें सीधे किसी कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे केवल उस कंपनी को कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं।