भारत के कंपनी अधिनियम की शक्ति बढ़ी! जिंदल पॉली फिल्म्स के खिलाफ क्लास एक्शन मुकदमे ने अल्पसंख्यक शेयरधारकों की ताकत दिखाई!

भारत के कॉर्पोरेट परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विकास देखा जा रहा है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 245 को पहली बार लागू किया गया है। इस मामले, अंकित जैन बनाम जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, में अल्पसंख्यक शेयरधारक कंपनी के प्रमोटरों पर गंभीर कदाचार का आरोप लगा रहे हैं।\nमुख्य आरोप यह हैं कि प्रमोटरों ने कंपनी के प्रेफरेंस शेयरों को उनके उचित बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर बेचा, जिससे जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड को ₹2,268 करोड़ का अनुमानित नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कथित तौर पर जिंदल इंडिया पावर लिमिटेड को ₹90 करोड़ से अधिक की राशि एडवांस की, जिसे बाद में राइट-ऑफ कर दिया गया, जिससे वित्तीय नुकसान हुआ।\nनेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) में दायर इस क्लास एक्शन का उद्देश्य प्रमोटरों को जवाबदेह ठहराना है। धारा 245 शेयरधारकों के एक समूह को (जो कुछ निश्चित सीमाएं पूरी करते हैं जैसे 5% सदस्य या 100 सदस्य, या सूचीबद्ध कंपनी की 2% पूंजी रखते हैं) सामूहिक रूप से निवारण मांगने की अनुमति देती है। यह धारा 241 के विपरीत है, जो उत्पीड़न या कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तिगत कार्रवाई की अनुमति देती है, जबकि धारा 245 पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई पर केंद्रित है।\nप्रभाव: इस खबर का भारतीय शेयर बाजार और निवेशकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह सीधे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जवाबदेही और अल्पसंख्यक शेयरधारकों के संरक्षण को संबोधित करता है, जो निवेशक विश्वास और कंपनी के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। धारा 245 का सफल प्रयोग प्रमोटरों के आचरण को और अधिक सख्त बना सकता है और पारदर्शिता बढ़ा सकता है।