US Postal Service के नए मेल-इन बैलेट नियमों पर फेडरल जज ने **14** दिनों के लिए अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले से मिडटर्म इलेक्शन की तैयारी कर रहे राज्यों को बड़ी राहत मिली है।
फैसले का आधार
US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज इंदिरा तलवानी ने US Postal Service (USPS) के नए और सख्त नियमों को लागू करने पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरे अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इस आदेश से उन स्थानीय चुनाव अधिकारियों को राहत मिली है, जिन्होंने तर्क दिया था कि इतने कम समय में नए दिशानिर्देशों को लागू करना तकनीकी रूप से असंभव था।
क्या है विवाद?
विवाद मुख्य रूप से लिफाफों की फॉर्मेटिंग और वोटर्स लिस्ट को लेकर है, जिसे पोस्टल सर्विस के पास समय से पहले जमा करना अनिवार्य किया गया था। चुनाव बोर्ड और वोटिंग राइट ग्रुप्स का कहना है कि इतने कम नोटिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना मुमकिन नहीं था, जिससे वोटिंग प्रक्रिया में देरी या गड़बड़ी होने का खतरा था। अब 3 सितंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई तय की गई है।
बाजार के लिए क्या मायने हैं?
निवेशकों और बिजनेस कम्युनिटी के लिए यह कानूनी अनिश्चितता चिंता का विषय बनी हुई है। चुनावी प्रक्रिया में आ रही यह अस्थिरता ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट, US फिस्कल पॉलिसी और आर्थिक भरोसे पर असर डाल सकती है। जब तक इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक चुनावी नियमों से जुड़ी वोलेटिलिटी (Volatility) बनी रहने की आशंका है, जिस पर बड़े निवेशकों की नजर बनी रहेगी।