ITAT का बड़ा फैसला: ₹2.63 करोड़ टैक्स बचाने की 'चाल' नाकाम, प्रॉपर्टी गिफ्ट को बताया 'नकली'

प्रॉपर्टी गिफ्ट वाली 'नकली' चाल का खुलासा

हुआ यूं कि टैक्सपेयर ने एक संपत्ति बेची, जिससे उसे भारी लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स हुआ। सेक्शन 54F के तहत ₹2.63 करोड़ की छूट का दावा करने के लिए, यह जरूरी था कि बिक्री के समय टैक्सपेयर के पास सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। इस शर्त को पूरा करने के लिए, व्यक्ति ने संपत्ति की बिक्री एग्रीमेंट साइन करने से ठीक एक हफ्ता पहले, यानी 27 अक्टूबर 2014 को, अपने पिता को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। बिक्री एग्रीमेंट 3 नवंबर 2014 को हुआ। इस जल्दबाजी ने टैक्स अधिकारियों का ध्यान खींचा। असेसिंग ऑफिसर (AO) और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (Appeals) [CIT(A)] ने दलील दी कि यह गिफ्ट प्यार से नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी की संख्या को आर्टिफिशियल तरीके से कम करके सेक्शन 54F के नियमों को पूरा करने के लिए किया गया था। ट्रिब्यूनल ने घटनाओं के बीच बहुत कम समय और यह तथ्य भी नोट किया कि टैक्सपेयर उसी गिफ्टेड प्रॉपर्टी में रहता रहा। इससे साफ हुआ कि यह असली मालिकाना हक का ट्रांसफर नहीं था, बल्कि सिर्फ टैक्स बचाने का एक पैंतरा था।

कागजों से ज्यादा हकीकत पर ध्यान

ITAT का यह फैसला भारत में अदालतों और ट्रिब्यूनलों के उस बढ़ते रुझान को दिखाता है, जहां वे 'सब्सटेंस ओवर फॉर्म' (Substance Over Form) यानी 'कागजों से ज्यादा असली मकसद' पर ध्यान देते हैं। इसका मतलब है कि कोर्ट लेन-देन के असली आर्थिक उद्देश्य को देखते हैं, न कि सिर्फ उसके कानूनी कागजों को। 'कलरएबल डिवाइस' (Colourable device) ऐसे डील को कहते हैं जो कानूनी तो दिखती है, लेकिन उसका छिपा हुआ मकसद कुछ और होता है, अक्सर टैक्स इवेजन। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां वैध टैक्स प्लानिंग (Tax Planning) की इजाजत है, वहीं टैक्स बचाने के लिए बनावटी या नकली डील करना कानून के दायरे में नहीं आता। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ किया है कि टैक्स प्लानिंग कानून के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे डील्स जो सिर्फ कानूनी दांव-पेंच का इस्तेमाल करके कानून को ताक पर रखने के लिए किए जाते हैं, भले ही तकनीकी रूप से सही लगें, अगर उनमें कोई असली बिजनेस पर्पज (Business Purpose) नहीं है तो उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। ITAT का यह फैसला इसी सख्त रवैये को दर्शाता है, जहां ऐसे डील्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं जो असली वित्तीय गतिविधि दिखाने के बजाय सिर्फ तकनीकी बिंदुओं का फायदा उठाने के लिए बनाए गए हों।

बनावटी टैक्स प्लानिंग के बड़े खतरे

जो टैक्सपेयर्स और एडवाइजर्स आक्रामक टैक्स प्लानिंग का सहारा लेते हैं, खासकर छूट के लिए पात्रता बदलने के वास्ते समय पर गिफ्ट या ट्रांसफर करते हैं, उन्हें गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ITAT का यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि टैक्सपेयर्स को ऐसे डील्स के पीछे अपने असली इरादे और आर्थिक हकीकत को साबित करना होगा। एक अहम सबूत यह है कि क्या टैक्सपेयर गिफ्टेड प्रॉपर्टी में रहना जारी रखता है। अगर ऐसा होता है, तो यह संकेत देता है कि ट्रांसफर असली नहीं था, सिर्फ कागजों पर था। अगर किसी लेन-देन को 'कलरएबल डिवाइस' माना जाता है, तो उससे मिला कोई भी टैक्स बेनिफिट बाद में रद्द किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त टैक्स और जुर्माने भी लग सकते हैं। टैक्सपेयर का यह तर्क कि गिफ्ट वैध था और समय महज एक इत्तेफाक था, काम नहीं आया। यह दिखाता है कि टैक्स बचाने के बनावटी इरादे के सबूतों के सामने खड़ा होना कितना मुश्किल है। हालांकि गिफ्ट्स आमतौर पर वैध होते हैं, लेकिन अगर वे कैपिटल गेन्स के इवेंट के ठीक पहले होते हैं और छूट की पात्रता को बदलते हैं, तो वे कड़ी जांच के दायरे में आते हैं।

टैक्सपेयर्स के लिए सीधा संदेश

ITAT का यह फैसला एक मजबूत चेतावनी है कि टैक्स अथॉरिटीज और कोर्ट्स लेन-देन के सिर्फ कानूनी रूप से परे देखने में काफी माहिर हो गए हैं। ₹2.63 करोड़ की छूट से इनकार करना यह दिखाता है कि टैक्स कम करने के लिए किए गए पुनर्गठन (Restructuring) को अब चुनौती दी जाएगी। ऐसे टैक्सपेयर्स जो छूट का फायदा उठाना चाहते हैं, खासकर सेक्शन 54F जैसे नियमों के तहत, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यों का एक वास्तविक आर्थिक उद्देश्य हो। उन्हें अपने डील्स को सद्भावना (Good Faith) में किए जाने का सबूत देने के लिए स्पष्ट और मौजूदा दस्तावेज की आवश्यकता होगी। मुख्य फोकस असली मालिकाना हक, वास्तविक इरादे और टैक्स कानूनों की भावना का पालन करने पर रहेगा, न कि सिर्फ उनके अक्षर का।