Madras High Court: अब तमिल भाषा में होगी कानूनी कार्यवाही, तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पेश

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay गुरुवार, 3 सितंबर, 2026 को राज्य विधानसभा में एक औपचारिक प्रस्ताव पेश करेंगे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य मद्रास हाईकोर्ट की कार्यवाही, फैसलों और कानूनी आदेशों को तमिल भाषा में जारी करना है। सरकार का तर्क है कि इससे आम जनता और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं के बीच की दूरी कम होगी।

तकनीक का सहारा

सरकार इस बदलाव को आधुनिक तकनीक के माध्यम से संभव मान रही है। अधिकारियों का कहना है कि आज के दौर में AI-आधारित अनुवाद उपकरण और डिजिटल कानूनी डेटाबेस उपलब्ध हैं। ये तकनीक कानूनी दस्तावेजों में सटीकता और तकनीकी स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगी, जो पहले के समय में एक बड़ी बाधा थी।

संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया

हालांकि यह रास्ता आसान नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत इसके लिए राज्य के राज्यपाल की मंजूरी और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति की औपचारिक सहमति अनिवार्य है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हाईकोर्ट की भाषा में बदलाव से पूरे देश की न्यायिक प्रणाली में एकरूपता बनी रहे।

क्या है 2006 का इतिहास?

यह पहली बार नहीं है जब ऐसा प्रयास किया गया है। लगभग दो दशक पहले 2006 में भी तमिलनाडु विधानसभा ने ऐसा ही एक प्रस्ताव पारित किया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भाषाई एकरूपता और तैयारी को लेकर आपत्तियां जताई थीं। अब वर्तमान सरकार यह उम्मीद कर रही है कि आज की बेहतर तकनीक और बदलती परिस्थितियों के कारण इस प्रस्ताव को फिर से मंजूरी मिल सकेगी।

अब सबकी नजरें केंद्रीय अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो मद्रास हाईकोर्ट के कामकाज के तौर-तरीकों में यह एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, हालांकि अंतिम फैसला उच्च-स्तरीय रेगुलेटरी क्लीयरेंस पर ही निर्भर करेगा।