CEC Gyanesh Kumar: सुप्रीम कोर्ट में CEC की शक्तियों को चुनौती, अगले हफ्ते होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) Gyanesh Kumar की प्रशासनिक शक्तियों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि CEC को आधिकारिक ड्यूटी निभाने से रोका जाए, क्योंकि उन पर आरोप है कि आयोग के हालिया फैसले सामूहिक प्रक्रिया के बजाय एकतरफा थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) Surya Kant ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

विवाद की मुख्य वजह

यह पूरा विवाद 'Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023' की व्याख्या पर केंद्रित है। याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह का तर्क है कि इस कानून की धारा 18 स्पष्ट करती है कि चुनाव आयोग को सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के तहत काम करना चाहिए, जिसमें सर्वसम्मति या बहुमत जरूरी है। आरोप है कि CEC ने इस ढांचे को दरकिनार किया है।

रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग

याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि Election Commission को 1 अक्टूबर 2025 के बाद से बने सभी फिजिकल और डिजिटल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। इसमें ERONet से जुड़े सर्वर लॉग, ऑडिट ट्रेल और Form-6 से संबंधित प्रशासनिक आदेश शामिल हैं। अब कोर्ट यह तय करेगा कि क्या 2023 के कानून के तहत CEC के पास अन्य आयुक्तों की भागीदारी के बिना आदेश जारी करने का अधिकार है या नहीं।