सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि आधिकारिक कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम' न गाने पर किसी नागरिक को न तो जेल होगी और न ही जुर्माना देना होगा। कोर्ट ने साल 2026 के उस संशोधन को रद्द कर दिया है, जिसमें सभी छह छंदों को अनिवार्य रूप से गाना जरूरी कर दिया गया था।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी भी आधिकारिक या सार्वजनिक समारोह में 'वंदे मातरम' गाने से इनकार करने पर किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। इस फैसले के साथ ही 'Prevention of Insults to National Honour Act, 1971' की धारा 3 में साल 2026 में किए गए उस संशोधन को रद्द कर दिया गया है, जिसने इसके सभी 6 छंदों को गाना अनिवार्य बना दिया था और इसके उल्लंघन पर 3 साल तक की जेल या आर्थिक जुर्माने का प्रावधान रखा था।
इस मामले को याचिकाकर्ता टी.एम. कृष्णा ने कोर्ट के समक्ष उठाया था। बहस का मुख्य बिंदु गीत के अंतिम चार छंद थे, जिनमें हिंदू देवताओं का उल्लेख है। आलोचकों का तर्क था कि सरकारी कार्यक्रमों में इन छंदों को अनिवार्य करना भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। हालांकि कोर्ट ने गीत के सम्मान पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन इसके प्रदर्शन से जुड़ी दंडात्मक कार्रवाई की संवैधानिक वैधता पर जोर दिया।
व्यक्तिगत अंतरात्मा की सुरक्षा
पीठ ने 1987 के उस महत्वपूर्ण कानूनी प्रेसिडेंट का हवाला दिया, जिसमें राष्ट्रीय गान न गाने के कारण निष्कासित छात्रों का मामला सामने आया था। उस समय न्यायपालिका ने यह स्थापित किया था कि अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता में 'मौन रहने का अधिकार' भी शामिल है। दंडात्मक प्रावधानों को दरकिनार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पुनः पुष्टि की है कि राज्य के आदेश किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत धारणा से ऊपर नहीं हो सकते।
यह फैसला कानून की व्याख्या को साफ करता है और राज्य के कार्यक्रमों को आयोजित करने की शक्ति तथा व्यक्तिगत भागीदारी को मजबूर करने के अधिकार के बीच एक स्पष्ट लकीर खींचता है। अब सरकारी विभागों और स्थानीय प्रशासन को अपने आधिकारिक प्रोटोकॉल में बदलाव करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी पर भी भागीदारी का दबाव न हो और वे कानूनी कार्रवाई के खतरे से मुक्त रहें।