सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने के लिए **4 हफ्ते** का समय दिया है।
कानूनी राहत और अदालत का रुख
13 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे ट्रायल को फिलहाल स्थगित कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस मामले में आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यह घटनाक्रम बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 8 सितंबर 2026 को समन रद्द करने से इनकार किए जाने के बाद सामने आया है।
मामले का बैकग्राउंड
यह पूरा विवाद 2018 में राहुल गांधी द्वारा की गई एक टिप्पणी से जुड़ा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य एम.एच. श्रीश्रिमल ने 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। गिरगांव की मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती देने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट ने अब महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को 4 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है।
मार्केट के निवेशकों के लिए जरूरी बात
शेयर बाजार के निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि यह एक विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत और राजनीतिक कानूनी मामला है। इस घटनाक्रम का किसी भी लिस्टेड कंपनी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, या स्टॉक मार्केट इंडेक्स से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह केस किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल रिस्क या कमर्शियल इंपैक्ट से मुक्त है, इसलिए निवेशकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।