सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए जुलाई के NEET विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद Cockroach Janta Party ने अपने 5 सितंबर के प्रस्तावित मार्च को वापस ले लिया है।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2026 परीक्षा विवाद के कारण बढ़ते सामाजिक तनाव को कम करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए उन सभी FIR को रद्द कर दिया है, जो 20 जुलाई से 25 जुलाई 2026 के बीच प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज की गई थीं। इस राहत के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल शांत हुई है और Cockroach Janta Party ने दिल्ली में होने वाले 5 सितंबर के मार्च को रद्द करने का ऐलान कर दिया है।
कानूनी स्पष्टता और अपवाद
कोर्ट ने हालांकि बड़ी राहत दी है, लेकिन जवाबदेही तय करने के लिए सख्त सीमाएं भी तय की हैं। यह आदेश सभी के लिए एकतरफा माफी नहीं है। बेंच ने दिल्ली पुलिस को 2,873 ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी है, जिन पर हिंसा फैलाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के गंभीर आरोप हैं। इस फैसले के जरिए कोर्ट ने छात्रों के अधिकारों और सामाजिक व्यवस्था के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है।
सामाजिक स्थिरता और भविष्य की राह
कोचिंग इंडस्ट्री और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह फैसला काफी राहत भरा है, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन अनिश्चितता पैदा करते हैं। अब यह मामला सड़कों से हटकर एक औपचारिक कानूनी दायरे में आ गया है।
इसके अलावा, केंद्र सरकार के लिए भी कड़ी समय-सीमा तय की गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार अगले 3 महीनों के भीतर राष्ट्रव्यापी मुआवजा तंत्र (Compensation Mechanism) को अंतिम रूप दे। इस नीति का उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता देना है, जिन्होंने इस संकट के दौरान अपने बच्चों को खो दिया। निवेशक और स्टेकहोल्डर्स अब यह देख रहे हैं कि यह न्यायिक और मुआवजा ढांचा शिक्षा क्षेत्र को कितनी जल्दी स्थिर कर पाता है।