सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति से जुड़े उत्तराधिकार विवाद के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया को 2 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दिया है। इस मामले में RK फैमिली ट्रस्ट, जो Sona BLW Precision Forgings का एक महत्वपूर्ण शेयरधारक है, शामिल है। हालांकि कंपनी के कारोबारी संचालन स्थिर बने हुए हैं, निवेशक प्रमोटर-स्तर की शेयरधारिता और शासन (governance) पर स्पष्टता के लिए मध्यस्थता पर नज़र रख रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त, 2026 को ऑटोमोटिव कंपोनेंट निर्माता Sona BLW Precision Forgings के पूर्व चेयरमैन, दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति के उत्तराधिकार विवाद पर एक अपडेट दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की बेंच ने नोट किया कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा संभाली जा रही मध्यस्थता प्रक्रिया संतोषजनक प्रगति कर रही है।
कोर्ट ने औपचारिक रूप से मध्यस्थता की समयसीमा 2 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने सभी परिवार के सदस्यों को लंबे और थकाऊ कानूनी लड़ाई से बचने के लिए समाधान की ओर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब तक संपन्न हुई छह मध्यस्थता सत्रों का उद्देश्य याचिकाकर्ता रानी कपूर (दिवंगत उद्योगपति की मां) और प्रिया सचदेव कपूर (उनकी पत्नी) सहित परिवार के सदस्यों के बीच मतभेदों को सुलझाना है।
RK फैमिली ट्रस्ट का मसला
इस पूरे मामले के केंद्र में RK फैमिली ट्रस्ट है, जिसे 2017 में स्थापित किया गया था। इस ट्रस्ट के पास Sona BLW Precision Forgings में एक बड़ी हिस्सेदारी है। रानी कपूर ने इस ट्रस्ट के गठन और संचालन को चुनौती देते हुए कानूनी कार्यवाही शुरू की थी। उनकी याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके बेटे की तबीयत खराब होने के दौरान, उनकी सूचित सहमति के बिना प्रमुख पारिवारिक संपत्तियों को ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने इन संपत्तियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कोर्ट से हस्तक्षेप मांगा है।
निवेशकों के लिए क्या है मायने?
Sona BLW Precision Forgings के निवेशकों के लिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनी के मुख्य संचालन इस व्यक्तिगत मुकदमेबाजी से अप्रभावित रहे हैं। कारोबार पारिवारिक विवाद से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। हालांकि, यह विवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रमोटर-स्तर की शेयरधारिता संरचना की स्थिरता से संबंधित है। मध्यस्थता के माध्यम से एक स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण समझौता ट्रस्ट के नियंत्रण और प्रमोटर हिस्सेदारी के आसपास की अनिश्चितता को हल कर सकता है।
इसके विपरीत, यदि मध्यस्थता समझौता नहीं हो पाता है, तो मुकदमेबाजी लंबी खिंच सकती है, जो शासन (governance) और प्रमोटर स्थिरता के लिए एक निगरानी योग्य (monitorable) कारक के रूप में काम करती है। शेयरधारकों और बाजार पर्यवेक्षकों की नज़र मध्यस्थता की प्रगति पर रहेगी, क्योंकि इसका परिणाम कंपनी में प्रमोटर समूह की होल्डिंग्स की दीर्घकालिक स्पष्टता को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मध्यस्थ का शुल्क RK फैमिली ट्रस्ट द्वारा ही वहन किया जाएगा, ताकि नई नवंबर की समय सीमा तक प्रक्रिया वित्त पोषित रहे।